EV Subsidy: ईवी की सब्सिडी का इंतजार हुआ खत्म
गौरतलब है कि देश में पेट्रोल-डीजल विदेशों से आयात किया जाता है। इसके लिए केंद्र को बड़ी राशि खर्च करनी पड़ती है। ईंधन की खपत भी बढ़ते क्रम है जो पर्यावरण के लिए नुकसानदेह है। इसका बेहतर विकल्प ईवी है। ऐसे में सरकार ईवी वाहन खरीदने के लिए लोग आगे आए, सब्सिडी पॉलिसी शुरू की। छत्तीसगढ़ में यह योजना अप्रैल 2022 में शुरू की गई। इसमें केंद्र की ओर से तो सब्सिडी की राशि जारी हो रही थी लेकिन प्रदेश सरकार की ओर से राशि जारी नहीं हो रही थी। इससे ईवी खरीदने वालों को सब्सिडी की राश नहीं मिल पा रही थी जिसके चलते वाहन मालिक परिवहन विभाग व डीलर्स के चक्कर लगा रहे थे। इलेक्ट्रिक वाहनों की रूकी हुई सब्सिडी की राशि शासन से जारी हुई है। 2022 तक जितनी भी राशि सब्सिडी की पेंडिंग थी सब क्लीयर हो गए हैं और सब्सिडी की राशि सीधे वाहन मालिकों के खाते में ट्रांसफर हो रही है।
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