टैक्स की राशि का उपयोग ग्राम विकास में ही… वर्तमान में जिले के ग्राम पंचायतों में मकान टैक्स, प्रकाश कर, वृत्ति कर, बाजार फीस, पशु पंजीयन फीस व सफाई कर मिलाकर 2 करोड़ 70 लाख 9192 रुपए की वसूली हुई है। हालांकि पूरे जिले में टैक्स वसूली का लक्ष्य देखे तो यह राशि काफी कम है पर पहले जिस तरह पंचायतों में टैक्स वसूली से आय का रिकार्ड देखा तो स्थिति अच्छी है। वहीं वैकल्पिक कर व अन्य फीस मिलाकर कुल 3 करोड़ 24 लाख 22730 रुपए टैक्स के जमा हुए हैं।
गौरतलब है कि जिस तरह नगरीय निकायों में मकानों का संपत्ति कर वसूल किया जाता है, उसी तरह ग्राम पंचायतों में भी भी संपत्ति कर वसूली करनी है। हालांकि यह नियम पहले से था लेकिन अब तक इसको लेकर किसी तरह गंभीरता बरती नहीं जा रही थी। इसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति कर से पंचायतों की आय लगभग शून्य थी। पर अब स्थिति बदल रही है।
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पंचायतों में जितनी भी राशि टैक्स के जरिए आएगी, उसका उपयोग पंचायतों में ग्राम विकास के कार्यों के लिए किया जाएगा। पंचायतों की आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने के लिए अनिवार्य कर और वैकल्पिक कर वसूली को लेकर लक्ष्य दिया गया है।
जांजगीर-चांपा जिले की बात करें तो अनिवार्य कर के रूप में कुल मांग 14 करोड़ 8 लाख 38 हजार 401 रुपए का लक्ष्य रखा गया है। इसके विरुद्ध दिसंबर 2023 तक स्थिति में 2 करोड़ 70 लाख 9192 रुपए की टैक्स वसूली हुई है। जो वसूली का 19 प्रतिशत है। जिला पंचायत सीईओ आरके खुंटे ने बताया कि सभी ग्राम पंचायतों को अनिवार्य और वैकल्पिक टैक्स वसूली को लेकर पूरी जवाबदारी से कार्य करने निर्देशित किया गया है। पूर्व की सालों की तुलना में पंचायतों में टैक्स वसूली की स्थिति जिले में काफी बेहतर है। इसे और आगे बढ़ाने लगातार प्रयास कर रहे हैं।
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अन्य कर वसूली की स्थिति और अच्छीवैकल्पिक कर व अन्य फीस वसूली की अच्छी और अच्छी है। वैकिल्पक कर मांग 45 लाख 68 हजार 633 के विरुद्ध वसूली 28 लाख 88146 रुपए हुई है, यानी 37 प्रतिशत। इसी तरह अन्य फीस (भवन अनुज्ञा, मोबाइल टॉवर, प्रमाण पत्र) में कुल मांग 7 करोड़ 47 लाख 202 रुपए के विरूद्ध 3 करोड़ 73 लाख 715 रुपए यानी 50 प्रतिशत वसूली हुई है।
बड़े लोग देने में कर रहे आनाकानी इधर संपत्ति टैक्स वसूली करने में पंचायतों में सचिवों को कई तरह की दिक्कतें आ रही है। पंचायत सचिवों की माने तो बड़े मकान और अधिक संपत्ति वाले लोग टैक्स भरने में ज्यादा ना-नुकुर करते हैं जबकि छोटे और मध्यवर्गीय परिवार टैक्स पटाने राजी जा रहे हैं। यही वजह है कि पंचायत में टैक्स वसूली शत-प्रतिशत नहीं हो पा रही है।