अंदेशा: विरोध के ये बताए कारण
-वर्ष 1979 में सृजित राजस्थान जलप्रदाय एवं सीवरेज निगम यानी आरडब्ल्यूएसएससी के माध्यम से 8600 करोड़ का ऋण लिया गया तथा उस ऋण के भुगतान के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा शहरी एवं ग्रामीण योजनाओं पर जारी पेयजल संबंधों के बिलों से प्राप्त राशि आरडब्ल्यूएसएससी को स्थानांतरित कर दी गई। -विभागीय परिसम्पत्तियों को जल जीवन मिशन अंतर्गत परिसम्पत्तियों सहित आरडब्ल्यूएसएससी को हस्तांतरित किए जाने की कार्यवाही की जा रही है व चरणबद्ध रूप से सभी नई एवं पुरानी जल योजनाएं मय विभागीय स्टाफ आरडब्ल्यूएसएससी को हस्तांतरित किया जाएगा।
- राज्य के नागरिकों को उचित दरों पर शुद्ध पेयजल का वितरण आरडब्ल्यूएसएससी से करवाया जाना संभव नहीं होगा, क्योंकि वह प्रारम्भ से ही ऋण के बोझ के तले दबा हुआ होगा और ऋण के भुगतान के लिए उसे मजबूरन ऋण दाता के दबाव में जल राजस्व बढ़ाने के लिए जल शुल्क में बेतहाशा वृद्धि करनी होगी।
- राज्य में वर्तमान में कई निगम राज्य सरकार के अधीन कार्यरत हैं एवं उनकी हालत किसी से भी छुपी हुई नहीं है। आरडब्ल्यूएसएससी की हालत इन सभी निगमों में सब से ज्यादा दयनीय होगी जिस पर कर्ज का बोझ तो कई हजार करोड़ का होगा और राजस्व वसूली मात्र 500-600 करोड़ वार्षिक होगी। ऐसे में कर्मचारियों का मासिक वेतन व अन्य भत्तों के समय पर भुगतान की उम्मीद काफी कम है।
