पोकरण में ही बिक सकेगी किसानों की फसल
पोकरण. पश्चिमी राजस्थान में सीमावर्ती जैसलमेर जिले में इंदिरा गांधी नहर के आने तथा क्षेत्र के कई गांवों में भू-गर्भ में मीठे जल के भंडार मिलने के कारण किसानों को जीवनदान मिला। नहरी क्षेत्र के अलावा अन्य जगहों पर भी नलकूपों के माध्यम से खेती होती हैै। कई किसान आज भी बारिश की खेती पर ही निर्भर है। जैसलमेर व पोकरण क्षेत्र के किसान वर्ष में दो बार रबी व खरीफ की फसल का उत्पादन करते है, लेकिन पोकरण क्षेत्र में फसल बेचने की सरकारी स्तर पर कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण किसानों को खासी परेशानी होती है तथा उन्हें व्यापारियों को औने-पौने दामों में अपनी फसल बेचनी पड़ती है। किसानों की इस समस्या का अब शीघ्र ही निस्तारण होगा। जिसको लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। राज्य सरकार की ओर से की गई बजट घोषणा में पोकरण कस्बे में कृषि उपज मंडी खोलना प्रस्तावित है। मंडी खुलने से किसानों को अपनी फसल के बेचान के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेेगी। जिससे उन्हें राहत मिलेगी।
ये होती है परेशानियां
– पोकरण क्षेत्र में फसल खरीद के लिए कोई मंडी नहीं होने के कारण फलोदी, जैसलमेर या जोधपुर जाना पड़ता है।
– फसलों को बोरियों में भरकर बाहर ले जाने से समय के साथ वाहन खर्च भी आता है।
– फसल विक्रय के लिए लम्बी दूरी तय करने के कारण परिवहन का भार किसानों पर पड़ता है।
– बाहर जाने की बजाय स्थानीय व्यापारियों को फसल बेचने पर उनकी ओर से मनमर्जी से भाव तय किए जाते है।
– इन परेशानियों से किसानों को पर्याप्त मुनाफा नहीं मिल पाता है।
बजट में हुई थी घोषणा
क्षेत्र के किसानों की ओर से लम्बे समय से पोकरण में कृषि उपज मंडी की मांग की जा रही थी। पोकरण विधायक व राजस्थान सरकार में अल्पसंख्यक मामलात, वक्फ एवं जन अभियोग निराकरण विभाग के मंत्री शाले मोहम्मद ने इस संबंध में मुख्यमंत्री से बातचीत कर मांग की। जिस पर राज्य सरकार की ओर से इस वर्ष बजट के दौरान पोकरण में कृषि उपज मंडी खोलने की घोषणा की गई थी। घोषणा के बाद अब मंडी खोलने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है।
शीघ्र होगी भूमि आवंटित, यहीं बिकेगी फसल
सरकार की बजट घोषणा के बाद प्रशासन व कृषि विभाग की ओर से भूमि आवंटन को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। प्रशासन की ओर से जोधपुर रोड पर रिण क्षेत्र के पास भूमि आवंटित करने की तैयारी की जा रही है। यहां 100-150 बीघा भूमि आवंटित की जाएगी। इसके बाद सरकार से बजट मिलते ही यहां भवन निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा। जिसके बाद किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए कहीं जाने की जरुरत नहीं होगी। उन्हें अपनी फसल का सही दाम मिलेगा तथा उन्हें परेशानी भी नहीं होगी।
किसानों को मिलेगी राहत
किसानों को अपनी फसल बेचने बाहर जाना पड़ता है। व्यापारियों को फसल बेचने पर सही दाम नहीं मिल पाता है। जिससे किसानों को परेशानी होती है। सरकार से कृषि उपज मंडी की घोषणा करवाई गई है। शीघ्र ही भूमि आवंटित होते ही भवन निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा। जिससे किसानों को राहत मिलेगी।
– शाले मोहम्मद, मंत्री अल्पसंख्यक मामलात, वक्फ एवं जन अभियोग निराकरण विभाग व विधायक, पोकरण।