पदस्थापन के बावजूद जैसलमेर आते नहीं अधिकारी, मुख्यमंत्री से करेंगे बात: कुमावत

राज्य सरकार के कार्यकाल का एक साल पूरा होने के मौके पर जैसलमेर आए जिले के प्रभारी और प्रदेश के पशुपालन व गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि जैसलमेर में कई अधिकारियों का पदस्थापन किए जाने के बावजूद वे यहां काम करने नहीं पहुंचते हैं। इस संबंध में मुख्यमंत्री से बात की जाएगी। उन्होंने बताया कि जैसलमेर विधायक ने भी कई अधिकारियों की यहां पोस्टिंग करवाई लेकिन वे जॉइन करने नहीं पहुंचे हैं। गुरुवार को स्थानीय सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रभारी मंत्री ने जिले के प्रशासनिक अधिकारियों सहित कई विभागीय अधिकारियों के पद रिक्त रहने के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में यह बात कही। कुमावत ने कहा कि ऐसे अधिकारियों को जिले में भिजवाया जाएगा ताकि इस मरुस्थलीय जिले को भी अधिकारियों की सेवाएं मिल सके। इसी तरह से जिले की गोशालाओं से जुड़े सवाल के जवाब में गोपालन मंत्री ने बताया कि प्रदेश में राज परिवर्तन के बाद उनके पास ये शिकायतें आई थी कि कांग्रेस राज में गोशालाओं में बहुत फर्जीवाड़ा हुआ है। इसके बाद उन्होंने जिले में गोशालाओं की जांच करवाई तो 38 गोशालाएं अपात्र पाई गई। उनका अनुदान बंद कर दिया गया है और इस संबंध में जांच-पड़ताल जारी है। जांच के बाद ही असलियत का खुलासा हो सकेगा।

पिछली सरकार पर फोड़ा ठीकरा

जिले में किसानों को कम बिजली मिलने के संबंध में किए गए प्रश्र के जवाब में कुमावत ने पिछली कांग्रेस सरकार के सिर ठीकरा फोड़ते हुए आरोप लगाया कि गत सरकार ने प्रदेश में बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया। हमारी सरकार पुराने गड्ढों को भरने में जुटी हुई है। विद्युत उत्पादन बढ़ाने, नए जीएसएस की स्थापना, फीडर्स का विस्तार आदि कवायदें की जा रही हैं। आने वाले समय में राजस्थान को बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएंगे। कुमावत ने कहा कि मुख्यमंत्री ने साल 2027 में किसानों को रात की बजाए दिन में बिजली दिए जाने की जो घोषणा की है, उसकी क्रियान्विती अवश्य की जाएगी। कम्पनियों को आवंटित जमीनों में गोचर व ओरण भूमि का आवंटन व जिले के बईया गांव में शिव विधायक रविंद्रसिंह भाटी के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन के सवाल पर उन्होंने इतना ही कहा कि जो नियमों में आता है, उस हिसाब से सरकार काम करती है।

सरकार की उपलब्धियां गिनाई

पत्रकारों से बातचीत के दौरान प्रभारी मंत्री ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का बखान करते हुए कहा कि भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार ने पहला ही बजट ऐतिहासिक पेश किया। इस बजट की घोषणाओं को धरातल पर उतारने के लिए मुख्यमंत्री बहुत संजीदा हैं और वे हम सभी प्रभारी मंत्रियों को बार-बार जिलों में भेजते हैं ताकि समय पर काम हो सके। मुख्यमंत्री ने पांच साल में चार लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां देने का ऐलान किया है। अब तक 32 हजार से ज्यादा को नियुक्ति पत्र सौंपे जा चुके हैं और करीब 90 हजार नौकरियां प्रदान करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। हाल में संपन्न राइजिंग राजस्थान समिट के बारे में उन्होंने बताया कि इसमें 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए हैं। इन्हें धरातल पर उतारने के लिए हमारी सरकार के पास चार साल का समय शेष है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए अलग से विभाग खोलने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि जैसलमेर जिले में करीब 26 हजार करोड़ के एमओयू हुए हैं जो प्रदेश भर में सर्वाधिक है। मंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार राजस्थान में वन स्टेट वन इलेक्शन करवाने के लिए कटिबद्ध है। इस मौके पर जैसलमेर विधायक छोटूसिंह भाटी और भाजपा जिलाध्यक्ष चंद्रप्रकाश शारदा उनके साथ मौजूद थे।