जीएसटी काउंसिल बैठक से पहले पूरा सरकारी अमला पांवों पर, शहर की दशा सुधरी

केंद्र सरकार ने देश की आर्थिक धुरी के समान समझी जाने वाली जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक के लिए सीमावर्ती जैसलमेर का चयन किया है और इस अतिमहत्वपूर्ण आयोजन के लिए जिला प्रशासन की अगुआई में पूरा सरकारी अमला बीते दिनों से पांवों पर खड़ा है और स्वर्णनगरी में एक के बाद एक सौन्दर्यकरण के कार्यों से पूरे शहर के मुख्य मार्गों और स्थलों की कायापलट-सी हो गई है। स्वर्णनगरी के प्रमुख मार्गों पर करोड़ों की लागत से डिवाइडर निर्माण कार्य युद्धस्तर पर हो रहा है। उस पर लाइटिंग किए जाने से रात के समय पूरा मार्ग दुल्हन के समान सजा-धजा नजर आता है। पिछले दिनों पटवा हवेलियों की साफ-सफाई का कार्य करवाया गया। सभी मुख्य चौराहों के सर्किलों को रंगीन कपड़ों से सजाया गया है और कई जगहों पर सडक़ों के गड्ढे आदि पेचवर्क से भरे गए हैं। जीएसटी काउंसिल की बैठक दो दिन 20 व 21 दिसम्बर को आयोजित होगी। पहले दिन 20 तारीख को प्री-बजट चर्चा होगी। जिसमें प्रदेशों व केंद्र के वित्त विभाग के आला अधिकारी विचार विमर्श करेंगे। 21 दिसम्बर को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी बैठक में भागीदारी करेंगे क्योंकि उनके पास वित्त मंत्री का भी कार्यभार है। ऐसे ही अन्य राज्यों के वित्त मंत्री भी बैठक में होंगे। सूत्रों के अनुसार जीएसटी काउंसिल की यह अहम बैठक जैसलमेर शहर में सम मार्ग स्थित एक सितारा होटल में रखी गई है। गौरतलब है कि जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक में राज्यों के वित्तमंत्री अगले वित्त वर्ष के बजट से जुड़े अपने सुझाव भी पेश करेंगे। बजट अगले वर्ष 1 फरवरी को संसद में पेश किया जा सकता है। काउंसिल की बैठक में सबसे प्रमुख रूप से टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम पर जीएसटी से छूट के प्रस्ताव पर चर्चा व निर्णय होने का अवसर है।