इनमें से कई सेवानिवृत कर्मचारी पेंशन के अभाव में बड़ी आर्थिंग तंगी से गुजर रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि अंतिम बार पेंशन का विकल्प खोल जाए, जिससे की कर्मचारियों को राहत मिले। अफसरों के पास इसका मैकेनिज्म है, जिससे इसका भार न तो सरकार पर पड़ेगा और न ही बिजली कंपनियों पर। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है कि पेंशन सेवानिवृत कर्मचारियों की गरीमा कायम रखने और गरीमामय जीवन जीने के लिए जरूरी है। इस मामले में कर्मचारियों लगातार प्रशासन से मांग करते आ रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही।अब मुख्यमंत्री से मिलने की तैयारी है।