कोविड प्रोटोकॉल के चलते इस बार ऑफलाइन आवेदन नहीं लिए जाएंगे। सभी को 14 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तबादलों के लिए आवेदक का प्रार्थना पत्र संबंधित विभाग की वेबसाइट- पोर्टल पर ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। इसके लिए अगर कोई भी आवेदक कार्यालय आदि पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होगा और ना ही कोई विभाग कागजी आवेदन पत्र विचार करेगा। 14 जुलाई से 14 अगस्त तक पूरे 1 महीने के लिए होने वाले तबादलों में राज्य के लाखों कर्मचारी अधिकारी इधर-उधर होंगे।
मंत्री-विधायकों के दबाव में लिया फैसला
विश्वस्त सूत्रों की माने तो गहलोत सरकार ने अपने ही मंत्रियों-विधायकों के दबाव में तबादलों से बैन हटाने का फैसला लिया है। तबादलों से रोक हटाने की मांग को लेकर सत्तारूढ़ पार्टी के मंत्री और विधायकों ने कई बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा मांग की थी।
मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियां नहीं होने से नाराज मंत्री-विधायकों नाराजगी तबादलों से रोक हटाकर कम करने का प्रयास किया गया है। बताया जाता है कि इसी के चलते गहलोत सरकार ने तबादलों से बैन हटाने का फैसला लिया है।
बीते साल भी हटी थी रोक
दरअसल गहलोत सरकार ने बीते साल भी 16 सितंबर से 31 अक्टूबर 2020 तक तबादलों से रोक हटाई थी। उस दौरान लाखों कर्मचारी-अधिकारी तबादलों के जरिए इधर-उधर किए गए थे।