जयपुर

mining sector: खनन क्षेत्र के लिए यह साल विशेष उपलब्धियों वाला

इस माह के अंत तक राजस्थान सरकार कॉपर ( Copper ), मैग्नेसाइट ( Magnesite ), लाइमस्टोन, मेंगनीज और गारनेट के छह प्रधान खनिजों की नीलामी की प्रक्रिया आरंभ कर देगी। इस समय एक कॉपर व छह लाइम स्टोन प्रधान खनिजों की ई नीलामी की प्रकिया आरंभ कर दी गई है। इस साल राज्य में खनन क्षेत्र में नीलामी प्रक्रिया में तेजी लाई गई है।

जयपुरJan 18, 2022 / 07:03 pm

Narendra Singh Solanki

mining sector: खनन क्षेत्र के लिए यह साल विशेष उपलब्धियों वाला

इस माह के अंत तक राजस्थान सरकार कॉपर, मैग्नेसाइट, लाइमस्टोन, मेंगनीज और गारनेट के छह प्रधान खनिजों की नीलामी की प्रक्रिया आरंभ कर देगी। इस समय एक कॉपर व छह लाइम स्टोन प्रधान खनिजों की ई नीलामी की प्रकिया आरंभ कर दी गई है। इस साल राज्य में खनन क्षेत्र में नीलामी प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस, पेट्रोलियम एवं एनर्जी डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि झुन्झुनू व नागौर के दो-दो लाइम स्टोन ब्लॉकों का नीलामी नोटिस जारी किया जा चुका है और 24 से 28 जनवरी के दौरान इस चारों ब्लाकों की भारत सरकार के ई-पोर्टल पर नीलामी की जाएगी। इसी तरह से एक कॉपर व दो लाइम स्टोन ब्लॉको की नीलामी की प्रक्रिया भी शुरु की जा चुकी है और आगामी 7 से 9 फरवरी के दौरान इन ब्लाकों की भी भारत सरकार के ई-नीलामी पोर्टल पर नीलामी होगी। खनन क्षेत्र के लिए यह साल विशेष उपलब्धियों वाला रहेगा। खनन गतिविधियों में और अधिक तेजी लाने के लिए केन्द्र सरकार की संबंधित संस्थाओं से भी समन्वय बनाया हुआ है, जिसके सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं।
निदेशक खान एवं भूविज्ञान विभाग केबी पण्ड्या ने बताया कि बंशीपहाड़पुर की पिछले दिनों नीलाम की गई खानों में इसी वित्तीय वर्ष में खनन कार्य आरंभ कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। इससे क्षेत्र में वैध खनन होने के साथ ही अवैध गतिविधियों पर रोक लग सकेगी। उन्होंने एक संभाग से दूसरे संभाग व एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के अधिकारियों के बीच परस्पर संवाद व समन्वय पर जोर देते हुए कहा कि इससे नवाचारों, अनुभवों को साझा करने के साथ ही तात्कालीक समस्याओं को भी आसानी से निवटाया जा सकता है। पण्ड्या ने अधिकारियों को राजस्व संग्रहण की गति को बनाए रखने के निर्देश देते हुए कहा कि रेवेन्यू में छीजत या कमी स्वीकार्य नहीं होगी। उन्होने विभागीय जांच प्रकरणों को अभियान चलाकर एक माह में रिपोर्ट देने को कहा।

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