दरअसल मतगणना के बाद कार्यवाहक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर एक सिक्योरिटी अलर्ट मिलने की बात कही गई है। इस आधार पर उन्हें जेड श्रेणी सुरक्षा का प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय से गृह विभाग के भेजा गया। विभाग की इजाजत के बाद अस्थाई रूप से जेड श्रेणी सुरक्षा का आदेश हुए हैं। इसमें दो-आठ की गार्ड के साथ एस्कॉर्ट की सुविधा भी मिलती है। गहलोत को यह सुविधा आगे भी मिलती रहेगी या नहीं यह नवगठित सरकार तय करेगी।
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पूर्व मुख्यमंत्री को नियमों के मुताबिक यह सुरक्षा नहीं मिलती है। मुख्यमंत्री व राज्यपाल को जेड-प्लस सुरक्षा दी जाती है। इसमें करीब 58 पुलिसकर्मी तैनात होते हैं। वहीं जेड प्लस श्रेणी में करीब पच्चीस जवान तैनात होते हैं।
