इस निर्णय से पर्यावरण स्वीकृतियों के विभिन्न आवेदनों के त्वरित निस्तारण में सुगमता आएगी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री गहलोत ने बजट वर्ष 2023-24 में इस संबंध में घोषणा की थी। नॉन-सर्विस सीनियर रेजीडेंट्स को एचआरए देने को मंजूरी-
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नॉन-सर्विस सीनियर रेजीडेंट्स को एचआरए देने तथा नॉन-सर्विस रेजीडेंट्स के स्टाईपेण्ड में बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अब राज्य के ऐसे सीनियर रेजीडेंट्स जो राजकीय सेवा में नहीं हैं तथा जिनको हॉस्टल आवंटित नहीं हुआ है, को प्रतिमाह 6 हजार रुपए मकान किराया भत्ता दिया जाएगा। यदि किसी रेजीडेंट ने स्वेच्छा से हॉस्टल आवंटन के लिए मना किया है तो वह मकान किराया भत्ता के लिए पात्र नहीं होगा।
इसी तरह नॉन सर्विस रेजीडेंट को मिलने वाले अतिरिक्त स्टाईपेण्ड को बढ़ाकर 5 हजार रुपए करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। यह स्टाईपेण्ड केवल उन रेजीडेंट्स को मिलेगा, जिनको हॉस्टल आवंटित नहीं हुआ है। यदि किसी रेजीडेंट ने हॉस्टल आवंटन के लिए मना किया है तो वह इस स्टाईपेण्ड के लिए पात्र नहीं होगा।