नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने ने सीएम भजनलाल से सवाल पूछते हुए लिखा कि, “मेरा CM भजनलाल से सवाल है कि आपकी सरकार के 2 मंत्री और CMO में बैठे IAS अधिकारी SI भर्ती रद्द करने की सिफारिशों पर इसलिए भारी पड़ रहे है, क्योंकि उन मंत्रियों और IAS अधिकारी की महिला मित्रों का फर्जीवाड़े से चयन हो रखा है, क्या वो सीएम से ऊपर हैं?”
हनुमान बेनीवाल ने साधा निशाना
दरअसल, राजस्थान में पुलिस उप-निरीक्षक की भर्ती परीक्षा में बड़े स्तर पर पेपर लीक होने के प्रमाण मिलने तथा राजस्थान लोक सेवा आयोग जैसी संस्था की साख बंटाधार होने व RPSC सदस्यों की गिरफ्तारी होने के बावजूद राजस्थान की भाजपा सरकार पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती को रद्द करने तथा विपक्ष में रहते हुए भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई से करवाने जैसे की गई मांगो को भुला चुकी है। उन्होंने कहा कि हर रोज होते पेपर लीक के मामलों ने राजस्थान के लाखों युवाओं के भविष्य पर प्रश्न चिह्न खड़ा कर दिया है। यह मामला केवल परीक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था और सरकार की संवेदनशीलता पर भी गंभीर सवाल उठाता है।
SOG द्वारा SI भर्ती का पेपर लीक होने की प्रमाण सहित पुष्टि करने और भर्ती रद्द करने की सिफारिश करने, PHQ द्वारा भी इस भर्ती को रद्द करने की सिफारिश करने तथा इस मामले में गठित मंत्रिमंडलीय उप-समिति द्वारा भी इस भर्ती को रद्द करने की सिफारिश करने व एडवोकेट जनरल द्वारा भी इस भर्ती को रद्द करने की राय व्यक्त की है।
हनुमान बेनीवाल ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से पुनः मांग करता हुं कि SI भर्ती को अविलंब रद्द करे ताकि बेरोजगारों के साथ न्याय हो। क्योंकि आपकी सरकार की एजेंसी ने इस भर्ती में जिन ट्रेनी उप-निरीक्षकों को गिरफ्तार किया। उनमें से कई लोगों ने जमानत पर रिहा होने के बाद पुन: ड्यूटी ज्वाइन कर ली जो सरकार की नीति और नियत पर बड़ा सवालिया निशान है।
मेरे द्वारा लोक सभा के शीतकालीन सत्र में शून्य काल में एसआई भर्ती को रद्द करने की मांग से जुड़ा विषय कई बार लॉटरी में आया परन्तु सदन की कार्यवाही बाधित हो जाने के कारण सदन में यह मामला उठा नहीं पाया। लेकिन भारत सरकार के गृह मंत्री व लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला को भी इस मामले से मैंने अवगत करवाया।
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