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जयपुर

सर्व समाज ने अल्पसंख्यक छात्रावास की भूमि आंवटन रद्द करवाने की मांग

पिंजरापोल गोशाला से निकाला पैदल मार्च, व्यापारियों ने बंद रखे प्रतिष्ठान, पांच दिन में आंवटन रद्द नहीं किया तो आंदोलन तेज करने की चेतावनी, आवासन मंडल कार्यालय का घेराव

जयपुरMay 18, 2023 / 06:53 pm

Shipra Gupta

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जयपुर. आवासन मंडल की ओर से हाल ही सांगानेर में राजकीय अल्पसंख्यक छात्रावास के लिए भूमि आवंटित करने के विरोध में गुरूवार को सर्व समाज से जुड़े कई संगठनों के पदाधिकारियों ने विरोध किया। सांगानेर, प्रतापनगर में बाजार बंद कर शांतिपूर्वक प्रदर्शन और घेराव करते हुए आवासन मंडल के आयुक्त के नाम ज्ञापन देकर पांच दिन में आवंटन रद्द करने की मांग की। मांग नहीं मानने पर आंदोलन को तेज करने की चेतावनी भी दी। सांगानेर बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले हिंदू संगठनों, व्यापार मंडलों और अन्य संस्थाओं के आह्वान पर विरोध किया।

सांगानेर बंद के बीच लोग टोंक रोड स्थित पिंजरापोल गोशाला के पास पहुंचे। भूमि आवंटन रद्द करो, अल्पसंख्यक छात्रावास हटाओ सहित अन्य नारे लगाए। भारत माता की जयकार करते बंद समर्थनों ने आवासन मंडल कार्यालय की ओर कूच किया। संयोजक अर्जुन सिंह सिसोदिया ने बताया कि आवंटित भूमि को रद्द करवाने के लिए आवासन मंडल के कार्यालय पहुंचे। आवासन मंडल आयुक्त पवन अरोड़ा के नाम जमीन आवंटन रद्द करने के लिए ज्ञापन दिया गया।

पांच हजार वर्गमीटर भूमि का आवंटन
सांसद रामचरण बोहरा भी इस दौरान मौजूद रहे। वरिष्ठ पत्रकार डॉ. गोपाल शर्मा ने कहा कि सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के मानसरोवर में पहले से ही अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास है। विधायक अशोक लाहोटी ने कहा कि यहां की जनता छात्रावास बनाने के पक्ष में नहीं है। गौरतलब है कि हाल ही राजस्थान आवासन मंडल ने प्रताप नगर सेक्टर-तीन जोन- 35 में अल्पसंख्यक छात्रावास के लिए 5000 वर्गमीटर भूमि का नि:शुल्क आवंटन किया है।
अल्पसंख्यक में केवल मुस्लिम ही नहीं अन्य जातियां भी शामिल हैं। कक्षा नौ से लेकर पीएचडी तक के बच्चों की पढ़ाई के समय रहने के लिए परेशानी न हो इसके लिए छात्रावास बनाना प्रस्तावित है। छात्रावास के लिए विरोध करना गलत है, यह राजकीय अल्पसंख्यक छात्रावास है। यह महज 200 बच्चों के लिए बनाया जाएगा, न की एक हजार बच्चों के लिए। छात्रावास की जमीन के आसपास पर्याप्त मात्रा में अल्पसंख्यक जातियों के लोग निवासरत है। किसी भी समुदाय के लोगों का इस तरह का विरोध करना गलत है। विधायकों के इस तरह के रवैया से संविधान की पालना भी नहीं की जा रही।
—जमील अहमद कुरैशी, निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग

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