आरपीएस ने उठाई पदनाम बदलने की मांग

जयपुर। राजस्थान पुलिस सेवा परिषद की ओर से अध्यक्ष रघुवीर सैनी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आरपीएस कैडर से संबंधित समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया।

– राजस्थान पुलिस सेवा की हायर सुपर टाइम स्केल में मूलतः उसके वर्ष 2011 में सृजन के समय निर्धारित किए गए 8 प्रतिशत पदों के अनुरुप ही अब आवश्यकता होने पर आठ प्रतिशत पदों का निर्धारण करने के बाद ही प्रस्तावित डीपीसी कराई जाए।
– सुपर टाइम स्केल और हायर सुपर टाइम स्केल के अधिकारियों का पदनाम पुलिस अधीक्षक और वर्तमान पुलिस अधीक्षक का नाम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हो।

– आईपीएस के 92 एक्स कैडर पदों को एन कैडर करते हुए 19 नवीन जिलों और 3 नवीन संभागों के गठन को देखते हुए राज्य के आईपीएस का मिड टर्म कैडर रिव्यू हो।

– आरएएस, आरपीएस और आरएसी एस सेवाओं के लिए एक नवीन अपेक्स स्केल (पे-लेवल-24, ग्रेड पे-10,000) सृजन हो।

– वर्ष 2020 से कांस्टेबल से सहायक उप निरीक्षक तथा वर्ष 2017 से आईपीएस और केन्द्रीय पुलिस बलों सशस्त्र बलों को देय वार्षिक वर्दी भत्ते के अनुरूप आरपीएस अधिकारियों को वार्षिक वर्दी भत्ता स्वीकृत किया जाए।

– पुलिस निरीक्षक स्तर तक देय हार्ड ड्यूटी अलाउन्स और मैस भत्ते आरपीएस अधिकारियों को दिए जाए।

– सीनियर से सलेक्शन स्केल देने के लिए दस वर्ष की सेवावधि होने की वाध्यता समाप्त हो।
– आरएएस, आरपीएस को अखिल भारतीय सेवाओं में पदोन्नति पर मिलने वाले वनथर्ड वरिष्ठता की तर्ज पर प्रमोटी आरपीएस को भी लाभ दिए जाए।
इस अवसर पर आसाराम चौधरी, पीयूष दीक्षित, धनपतराज, विशनाराम विश्नोई, अवनीश शर्मा, बजरंग सिहं, सुलेश चौधरी सहित कई लोग मौजूद थे।