शहरों की तर्ज पर गांवों के विकास को लेकर मास्टर प्लान बनाने का राज्य सरकार ने निर्णय किया था। इसके तहत सरकार की ओर से कहा गया था कि विलेज मास्टर प्लान बनाने को लेकर आगामी वर्षों में आबादी विस्तार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल सुविधाएं, पार्क, सरकारी भवन निर्माण, सड़क एवं अन्य विकास की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए काम किया जाए।
जिससे कि विस्तारर के साथ गांवों का भी सुुनियोजित विकास संभव हो सके। इसके लिए राजस्व विभाग के पटवारियों के जरिए सभी सुविधाओं के लिए भूमि का आंकलन कर चिन्हित करने के लिए कहा गया था। लेकिन इस काम में विभाग की ओर से ज्यादा रूचि नहीं लिए जाने से विलेज मास्टर प्लान की राज्य सरकार की योजना परवान नहीं चढ़ पा रही। जबकि राज्य सरकार की ओर से 31 दिसंबर 2019 तक यह काम पूरा करने के लिए कहा गया था।
हाल ही मुख्य सचिव की ओर से ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग की समीक्षा बैठक ली गई थी। जिसमें अब विलेज मास्टर प्लान बनाने की अवधि छह माह और बढ़ाने के लिए कहा गया है। इसको लेकर अब यह अवधि 30 जून 2020 तक बढ़ाने जाने को लेकर विभागीय अधिकारियों को पत्रावली भेजने के लिए कहा गया है।
