देश में ट्रैफिक चालान व चेक बाउंस के प्रकरणों की भरमार है। इसी को देखते हुए ट्रैफिक चालान के मामलों में लोगों की सहुलियत और कामकाज में तेजी के लिए वर्चुअल कोर्ट स्थापित की गई हैं, वहीं चेक बाउंस के मामलों के लिए कोई नई व्यवस्था नहीं की गई है। केन्द्रीय विधि राज्यमंत्री मेघवाल ने चेक बाउंस की अदालतों को लेकर यह भी स्वीकार किया कि इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टाफ व अधिकारियों की कमी है।