राजस्थान में ‘मालामाल’ हो जाएगी भजनलाल सरकार, पीएम मोदी देने वाले हैं इतने हजार करोड़ रुपए

वित्तीय वर्ष 2024-25 में केन्द्रीय करों से सबसे अधिक राशि उत्तरप्रदेश को मिलेगी और उसके बाद बिहार और मध्यप्रदेश का स्थान होगा।

प्रदेश को केन्द्रीय करों से मिलने वाली राशि पांच साल में दोगुना हो गई है। कोरोनाकाल से पहले के वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रदेश को केन्द्रीय करों से हिस्से के रूप में 36 हजार 49 करोड़ रुपए मिले थे, जो आने वाले वित्तीय वर्ष 2024-25 में 73 हजार 504 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएंगे। इस दौरान सबसे अधिक वृद्धि आयकर से मिलने वाली राशि में हुई है। कर विशेषज्ञों के अनुसार राजस्थान को यह लाभ केन्द्रीय करों से देशभर में जमा होने वाली राशि में बढ़ोतरी के कारण हुआ है।

सबसे ज्यादा यूपी को मिलेगी राशि
वित्तीय वर्ष 2024-25 में केन्द्रीय करों से सबसे अधिक राशि उत्तरप्रदेश को मिलेगी और उसके बाद बिहार और मध्यप्रदेश का स्थान होगा। इनके अलावा पश्चिम बंगाल व महाराष्ट्र को भी केन्द्रीय करों से राजस्थान से अधिक राशि मिलेगी। बाकी सभी राज्यों को अगले वित्तीय वर्ष में केन्द्रीय करों से राजस्थान से भी कम राशि मिलेगी। 15 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केन्द्रीय करों से जमा राशि का 41 प्रतिशत हिस्सा राज्यों को दिया जाता है। राज्यों को दी जाने वाली कुल राशि से करीब 6 प्रतिशत हिस्सा राजस्थान के खाते में आता है। कर विशेषज्ञों ने स्पष्ट किया कि प्रदेश को मिलने वाली इस राशि का यहां से जमा होने वाले केन्द्रीय करों से सीधा कोई संबंध नहीं है।

राजस्थान को पांच साल में मिला हिस्सा (राशि करोड़ रुपए)
कर-वर्ष 2019-20 में-वर्ष 2024-25
आयकर-9,631.13-25,434.49
सीजीएसटी-10,229.51-22,472.28
निगम कर-12,291.37-23,082.75
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क-1588.71-896.85
सीमा शुल्क-2285.04-1499.89
अन्य कर-शुल्क-22.83-118.59

विश्वास बढ़ा…
सरकार मुकदमेबाजी घटा रही है तथा स्व कर निर्धारण और फेसलैस प्रक्रिया को बढ़ावा दे रही है, इससे पिछले सालों में देशभर में कर संग्रहण बढ़ा है। करदाता का कर प्रणाली के प्रति विश्वास भी पिछले वर्षों में बढ़ा है।
सतीश गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष, राजस्थान कर सलाहकार संघ