प्रदेशभर के
सरपंच पंचायत चुनाव टालकर प्रशासक नियुक्त किए जाने को लेकर सरकार का विरोध करने लिए 6 दिसंबर को जयपुर कूच करेंगे। बता दें कि जनवरी में 40 प्रतिशत सरपंचों का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। ऐसे में सरकार से सरपंचों की मांग है कि पंचायतों में प्रशासक नहीं लगाए जाए। कमेटी बनाकर पंचायतों में सरपंचों को ही चेयरमैन बनाया जाए। हालांकि सरकार ने पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। निर्वाचन आयोग ने गांव-गांव में लोगों का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने का काम तेज कर रखा है।
प्रदेशभर के सरपंचों में डर
उधर, सरपंचों में भय है कि सरकार चुनाव स्थगित कर प्रशासक नियुक्त कर सकती है। क्योंकि 73वें और 74वें संविधान संशोधन में हर 5 साल में चुनाव करवाना अनिवार्य है, जिसे आपात स्थिति को छोड़कर आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। ऐसे में सवाल यह है कि सरकार की ओर से चुनाव टालने के निर्णय को कानूनी रूप कैसे दिया जाएगा। अगले साल हो सकते है चुनाव?
राजस्थान में 6759 ग्राम पंचायतों का अगले साल की शुरुआत में जनवरी और 704 का फरवरी में कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। इसको देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने संबंधित जिला कलक्टरों को मतदाता सूची अपडेट करने और मतदाता केन्द्र चिन्हित करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही इन ग्राम पंचायतों में चुनाव की तैयारी शुरू हो गई। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार की ओर से ग्राम पंचायत चुनाव जनवरी और फरवरी में आयोजित हो सकते है।