केन्द्रीय जल आयोग के अफसरों के निर्देशन में प्रोजेक्ट की संयुक्त डीपीआर जल्द से जल्द तैयार करने पर चर्चा हुई। हालांकि, अभी तक यह बताया नहीं जा रहा कि मध्यप्रदेश ने अपनी डीपीआर सौंपी है या नहीं। अफसर केवल यही कहते रहे कि मीटिंग सकारात्मक हुई है।
इस मामले में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत का भी यही कहना है कि उनकी अफसरों से बातचीत नहीं हो पा रही, इसलिए उन्हें भी मीटिंग में हुई चर्चा के बारे में जानकारी नहीं है।
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