पत्र में शाह से भजनलाल शर्मा ने की ये डिमांड
सीएम भजनलाल शर्मा ने केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह को पत्र में लिखा है कि, ‘केंद्र सरकार ने आगामी जनगणना के लिए जिलों, तहसीलों, कस्बों और गांवों जैसी प्रशासनिक इकाइयों को तय करने की राज्य की शक्तियां 01 जुलाई 2024 को फ्रिज कर दी हैं। राज्य सरकार प्रदेश में नवीन राजस्व ग्राम, उपखण्ड, तहसील, उप-तहसील कार्यालयों इत्यादि के सृजन एवं जिलों के क्षेत्राधिकार आदि में परिवर्तन के संबंध में अधिसूचना जारी कर आमजन को लाभान्वित करना चाहती है। अतः राजस्थान प्रदेश के जिलों, तहसीलों, कस्बों, पंचायत समितियों, ग्राम पंचायतों, जिला परिषदों एवं स्थानीय निकायों आदि प्रशासनिक इकाइयों के स्थिरीकरण की समय सीमा 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ाए जाने की अनुमति शीघ्र प्रदान कराएं।’ यह भी पढ़ें
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इस पत्र से सीएम भजनलाल शर्मा की मंशा नजर आ रही है कि दिसंबर माह तक 17 नए जिलों का क्षेत्राधिकार बदलने या उन्हें समाप्त करके छोटे जिलो को आपस में मर्ज करने का फैसला ले सकते हैं।सीएम की अध्यक्षता में हुई थी समीक्षा बैठक
इससे पहले नए जिलों की समीक्षा के लिए गठित सेवानिवृत्त आईएएस ललित के पंवार कमेटी की रिपोर्ट पर बीते सोमवार को कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में चर्चा हुई। सीएमओ में हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा भी मौजूद रहे थे। हालांकि बैठक में जिले बढ़ाने और घटाने को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया था। लेकिन, यह संकेत जरूर मिले हैं कि कुछ जिलों में कटौती हो सकती है। जानकारी के मुताबिक कमेटी की अगली बैठक 15 दिन बाद होगी। यह भी पढ़ें
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इन 17 नए जिलों की होगी समीक्षा
पवार कमेटी ने जिन जिलों का परीक्षण किया है उसमें अनूपगढ़, गंगापुर सिटी, कोटपूतली, बालोतरा, जयपुर शहर, खैरथल, ब्यावर, नीमकाथाना, डीग, जोधपुर शहर, फलौदी, डीडवाना, सलूंबर, दूदू, केकड़ी, सांचौर और शाहपुरा शामिल हैं। इसके अलावा राजस्थान में तीन नए संभाग बनाए गए हैं, जिनमें बांसवाड़ा, पाली और सीकर शामिल हैं, इनकी भी समीक्षा की गई है। हालांकि, पत्रावली में जोधपुर और जयपुर ग्रामीण नहीं होने से ये जिले समीक्षा के दायरे में नही आए हैं। यह भी पढ़ें
