बता दें कि नए जिलों की जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपे जाने के बाद 2 सितंबर को कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हुई थी। जिसमें ललित के पंवार कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा की गई थी। इसमें कुछ छोटे जिलों को मर्ज करने का सुझाव आया था, क्योंकि कमेटी का मानना है कि कई छोटे जिले व्यावहारिक नहीं हैं। हालांकि, नए जिलों पर कोई फैसला नहीं हो पाया है। ऐसे में माना जा रहा है कि आज होने वाली मीटिंग में नए जिलों का भविष्य तय हो सकता है।
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