दरअसल, भजनलाल सरकार ने इस ट्रांसफर लिस्ट में 2 संभागीय आयुक्त और 2 रेंज आईजी भी बदले हैं। 22 आईएएस की इस सूची में कई अधिकारी ऐसे हैं जिनका पिछले दिनों ही तबादला किया गया था।
4 नए जिलों में सौंपा गया अतिरिक्त चार्ज
वहीं, 4 आईपीएस अधिकारियों को अतिरिक्त चार्ज देना भी चर्चा का विषय बन गया है। क्योंकि फरवरी-2024 में जारी तबादला सूची में दो छोटे जिलों (दूदू में शांतनू सिंह और खैरथल-तिजारा में अनिल कुमार) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था, लेकिन कुछ दिन बाद ही खैरथल-तिजारा से IPS अनिल कुमार का तबादला कर दिया गया था। यह भी पढ़ें
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इसके अलावा रविवार देर रात तबादला सूची में भी चार छोटे जिलों का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। ऐसे में राजस्थान के 5 नए जिलों में अभी पूर्ण रूप से पुलिस अधीक्षक नहीं लगाए गए हैं। इस आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि इन जिलों को सरकार रद्द भी कर सकती है। क्योंकि पूर्ण रूप से पुलिस अधीक्षक ना लगाना कहीं ना कहीं इस चर्चा को बल दे रहा है। देर रात जारी लिस्ट में ममता गुप्ता को सवाई माधोपुर की एसपी के साथ गंगापुर सिटी का, धर्मेंद्र सिंह को भीलवाड़ा एसपी के साथ-साथ शाहपुरा का, ज्ञान चन्द्र यादव को जालोर एसपी के साथ सांचोर का, वंदिता राणा को अजमेर एसपी के साथ केकड़ी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
नए जिलों को रद्द करने की चर्चा ने पकड़ा जोर
सियासी गलियारों में इन चार जिलों में पूर्ण रूप से पुलिस अधीक्षक ना लगाना इस वजह से भी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि जिलों को लेकर बनी ललित के पंवार कमेटी पर मदन दिलावर के संयोजन में समीक्षा चल रही है। इसके अलावा शनिवार को सीएम भजनलाल शर्मा ने भी एक कार्यक्रम में जिलों को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि एक जिले पर कितना पैसा खर्च होता है, कितने संसाधन चाहिए उस पर चिंतन तो करना चाहिए था। बिना सोचे-समझे जिलों का फैसला लिया गया था। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद नए जिलों को रद्द करने की चर्चा फिर से शुरू हो गई थी।
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