साल में दो बार होगा इंक्रीमेंट, युवाओं को मिलेंगे नौकरी के अवसर, अब नए जिलों के गठन को लेकर आई ये बड़ी खबर

Rajasthan New District: राज्य मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को रामलुभाया कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा कर नए जिलों के गठन पर मुहर लगा दी है। राज्य में जिलों की संख्या पचास रहेगी। इनमें शामिल तहसील उपखंडों की सीमाओं की अधिसूचना जल्द जारी की जाएगी।

Rajasthan New District: जयपुर/पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क. राज्य मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को रामलुभाया कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा कर नए जिलों के गठन पर मुहर लगा दी है। राज्य में जिलों की संख्या पचास रहेगी। इनमें शामिल तहसील उपखंडों की सीमाओं की अधिसूचना जल्द जारी की जाएगी।

जयपुर ग्रामीण और जोधपुर ग्रामीण नाम से नए जिले बनेंगे। जयपुर ग्रामीण में रेनवाल, सांभर, फुलेरा, जोबनेर, चौमूं, शाहपुरा आ सकते हैं। दूदू सबसे छोटा जिला होगा, इसमें दूदू, फागी और मौजमाबाद शामिल होंगे। राजस्व मंत्री रामलाल जाट नए जिलों की सीमाओं के विवाद का समाधान निकालेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में सीएमआर में शुक्रवार को बैठक हुई। बैठक में गहलोत ने कहा कि नए जिलों से विकास को गति मिलेगी और योजनाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग हो सकेगी। इससे आमजन की समस्याओं का शीघ्र निराकरण होगा।

बैठक में नए जिलों को लेकर रामलुभाया समिति की रिपोर्ट, ज्ञापनों और जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए केबिनेट की ओर से आंकलन कर सीमा निर्धारण को लेकर चर्चा की गई।

नए जिलों को लेकर मंत्रिमंडल में आपत्ति भी
बैठक में मंत्री हेमाराम चौधरी,रमेश मीना व सालेह मोहम्मद ने सीमाओं को लेकर अपनी आपत्ति भी रखी। इसमें रमेश मीना ने टोडाभीम को करौली में रखने को कहा। इसी तरह ब्यावर, दूदू व केकड़ी को लेकर भी चर्चा की गई।

सीएम अशोक गहलोत ने स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद सीएमआर में केबिनेट की बैठक ली। उन्हें चिकित्सकों ने आराम करने की सलाह दी है। मुख्यमंत्री गुरुवार शाम को अपने आवास पर गिरकर चोटिल हो गए थे। उनके एक पैर में प्लास्टर बंधा हुआ है और दूसरे पैर के अंगूठे के निचले हिस्से में टांके लगे हुए हैं।

मंत्रिमण्डल ने मंत्रालयिक सेवा नियमों में शीघ्रलिपिक/निजी सहायक ग्रेड-2 के सिलेबस में राजस्थान के सामान्य ज्ञान को ज्यादा वेटेज देने और 15 गुना विद्यार्थियों को शामिल करने के प्रावधान को मंजूरी दी। इससे प्रदेश के अभ्यर्थियों को अधिक अवसर मिल सकेंगे।

यह भी प्रमुख निर्णय
– गर्भावस्था के दौरान स्थानांतरण पर महिला कार्मिक आवंटित आवास को मातृत्व अवकाश की समाप्ति तकरख सकेंगी।
– संस्कृत विद्यालयों में भी कंप्यूटर शिक्षा दी जाएगी। विद्यालयों में वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक एवं बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक पद शामिल करने को मंजूरी दी है।
– उद्योग विभाग का नाम अब उद्योग एवं वाणिज्य विभाग किया जाएगा।

शनिवार को पढ़ाएंगे संविधान
विद्यालयों में संविधान की उद्देशिका एवं मौलिक कर्तव्यों का पाठन कराने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए विद्यालयों में शनिवार को नो बैग डे रहेगा। नई पाठ्य पुस्तकों में भी संविधान की उद्देशिका एवं मौलिक कर्तव्यों का प्रकाशन किया जाएगा।

स्किल्स यूनिवर्सिटी विश्वकर्मा के नाम पर
राजस्थान आईएलडी स्किल्स यूनिवर्सिटी का नाम ‘दी विश्वकर्मा स्किल्स यूनिवर्सिटी’ करने का निर्णय। कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया, बोर्ड ऑफ मैनेजमेन्ट के गठन और नए प्रावधानों के लिए ऑर्डिनेन्स लाया जाएगा।

प्रथम वेतन वृद्धि 6 माह में
मंत्रिमण्डल ने राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 में संशोधन को मंजूरी दी है। इससे पदोन्नति या एसीपी पर पदोन्नति पद का पे-लेवल समान होने पर उच्च वेतन मिल सकेगा। साथ ही साल में वेतन वृद्धि की एक ही तिथि होने के स्थान पर दो तिथियां (1 जनवरी और 1 जुलाई) हो सकेगी। इससे कार्मिकों को प्रथम वेतन वृद्धि 6 माह में ही मिल जाएगी।

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