उप मुख्यमंत्री प्रेम चन्द बैरवा एवं विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने बैठक के बाद पत्रकारों को बताया कि इस निर्णय से राजस्थान पुलिस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। साथ ही, महिलाओं से जुड़े मामलों में पुलिस और अधिक संवेदनशीलता के साथ कार्य कर सकेगी।
एसआई भर्ती परीक्षा रद्द मामले पर फैसला नहीं
सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द करने पर कैबिनेट में कोई फैसला नहीं हुआ। एसआई भर्ती रद्द करने के सवाल पर विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि अनेक ऐसे बच्चे होंगे, जिन्होंने पढ़ाई करने के बाद अपनी मेहनत से परीक्षा में सफलता पाई है। अगर भर्ती निरस्त होती है तो उन पर भी फर्क पड़ता है, इसलिए सरकार इस मामले में बहुत सोच समझकर फैसला करेगी। पटेल ने कहा कि यह बहुत गंभीर विषय है, जब बाड़ खेत को खा जाती है तो उस खेत का रखवाला कौन होगा। राज्य सरकार के कार्मिकों की सेवानिवृत्ति पर अन्य पात्र सदस्य के नहीं होने पर स्थाई रूप से विशेष योग्य बच्चों, आश्रित माता-पिता और विशेष योग्य भाई-बहनों का नाम भी पेंशन पेमेंट ऑर्डर (पीपीओ) में जोड़ा जा सकेगा। इसके लिए केन्द्र सरकार के पेंशन नियमों के अनुरूप ही राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम, 1996 के नियम 67 एवं 87 में संशोधन किए जाने की मंजूरी प्रदान की गई है।
राजस्थान लैंग्वेज एंड लाइब्रेरी और राजस्थान एक्साइज लैबोरेटरी विभाग में होने वाली भर्तियों में भी अब उत्कृष्ट खिलाड़ियों को 2 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। सरकार ने 21 नवंबर 2019 को नोटिफिकेशन जारी करके खिलाड़ियों की परिभाषा स्पष्ट की थी। लेकिन, उस समय ये दो विभाग रह गए थे।
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तबादला नीति अभी शुरुआती स्टेज पर
जोगाराम पटेल ने कहा कि तबादला नीति अभी प्रारंभिक स्टेज पर है। इस पर अलग-अलग स्टेज पर परीक्षण हो रहा है। जब फाइनल होगी तो बता दिया जाएगा।परीक्षण के बाद तय होगा नए जिलों का भविष्य
संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने नियमों से परे जाकर बिना किसी आधार के जनहित के विरोध में कुछ जिलों का गठन किया। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई और एक जनप्रतिनिधियों की कमेटी बनाई। एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है। उसका परीक्षण होना है। अन्य लोगों से भी राय-मशविरा करना है। एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के परीक्षण के बाद तय होगा कि कौन-सा जिला रहेगा और कौन-सा नहीं रहेगा। अभी रिपोर्ट का परीक्षण हो रहा है। यह भी पढ़ें
