साथ ही ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) को यथावत रखने, पारदर्शी तबादला नीति, विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने, वेतन विसंगति दूर करने व अधिशेष शिक्षकों को रिक्त पदों पर पदस्थापित करने सहित कई मांगें प्रमुखता से उठाई गईं।
पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने 1 जनवरी 2004 और इसके बाद सरकारी नौकरी में आने वालों को एनपीएस की जगह ओपीएस देने का सिस्टम लागू किया था। ओपीएस लागू होने के बाद अफसर-कर्मचारियों से कटौती बंद हो गई थी।