राजस्थान सरकार का चुनाव से पहले बड़ा तोहफा, अब 20 दिनों में होंगे ये बड़े काम

आम आदमी को देखते हुए राज्य सरकार की स्टीयरिंग कमेटी ने कई अहम फैसले लिए हैं। इन निर्णयों को राज्य सरकार से हरी झंडी तो मिल चुकी हैं जल्द इसको लेकर विभागीय ओदश जारी होंगे। इसके बाद गरीब लोगों को भी अपने मकान व जमीन से जुड़े इन अहम कार्यों का सीधा फायदा मिलने लगेगा। लोगों को अपने काम के लिए इधर उधर चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

जयपुर. राज्य सरकार ने समय पर पट्टा जारी करने की मियाद तय कर दी है। इसके तहत नगरीय निकायों को पुरानी आबादी, भू रूपांतरित, ले-आउट प्लान स्वीकृत प्रकरणों में अधिकतम बीस दिन में पट्टा जारी करना ही होगा। प्रशासन शहरों संग अभियान में आवेदन करने वाले लोगों को भी 20 दिन में पट्टा मिलेगा।

यूडीएच सलाहकार जीएस संधु की अध्यक्षता में गठित कमेटी में इस संबंध में सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है और जल्द ही आदेश जारी होंगे। खास यह है कि अभी तक पट्टा जारी करने की समय सीमा निर्धारित नहीं होने से लोगों को चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। सरकार का अभियान में 10 लाख पट्टे जारी करने का टारगेट है। अभी तक 7.26 लाख से अधिक पट्टे जारी किए गए हैं।

राज्य में कई निकाय फिसड्डी साबित हुए हैं। अब ऐसे निकायों की कमान बेस्ट परफॉर्मर अधिकारियों को दी जाएगी। इनमें ऐसे अधिकारी होंगे, जो प्रकरणों के निस्तारण के लिहाज से बेस्ट परफॉर्मर हैं।

यह भी फैसले
-31 दिसम्बर, 2021 से पहले कृषि भूमि पर बसी ऐसी कॉलोनिया, जिनमें 10 प्रतिशत निर्माण हो चुका है, उनमें स्वप्रेरणा से सर्वे किया जाएगा। सर्वे करवाकर कॉलोनीवार पट्टे जारी करने के लिए शिविर लगेंगे।
-जिन कॉलोनियों में 60 प्रतिशत से अधिक भूखंडों पर निर्माण किया जा चुका है, वहां बीस फीट चौड़ी सड़क रखते हुए सर्वे प्लान से पट्टे जारी किए जा सकेंगे।
-कॉलोनियों के नियमन के लिए स्वप्रेरणा से सर्वे करने के बाद 90 ए की कार्यवाही होगी।
-स्टीयरिंग कमेटी में निर्णय, जारी होंगे आदेश