सीएम भजनलाल शर्मा ने बताया कि जल जीवन मिशन योजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार सरकार ने इस योजना को गंभीरता से नहीं लिया, जिसकी वजह से निर्धारित समय अवधि में काम पूरे नहीं हो सके। अब राज्य सरकार हर घर नल से जल पहुंचाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। योजना को गति देने के लिए 658.12 करोड रुपए स्वीकृत किए गए हैं।
प्रदेश के इन जिलों में होंगे कार्य आदेश
जलदाय मंत्री कन्हैया लाल ने बताया कि प्रदेश के अजमेर, बालोतरा, बारां, भरतपुर, चित्तौडगढ़, डीग, धौलपुर, गंगापुरसिटी, हनुमानगढ़, जैसलमेर, झालावाड़, जोधपुर, करौली, केकड़ी, पाली, सवाईमाधोपुर, सिरोही, श्री गंगानगर एवं उदयपुर के 33 पंचायत समितियों के 413 गांवों के लिए 520.28 करोड़ रूपये की 137 कार्यादेश जारी किये जायेंगे। इन स्वीकृतियों से ना केवल जल जीवन मिशन के कार्यों को गति मिलेगी बल्कि इन जिलों के गांवों में रहने वाले व्यक्तियों को योजना के तहत स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होगा जो कि हर घर जल के सपने को साकार करेगा।आदर्श आचार संहिता के बाद इन जिलों मे जारी होंगे कार्यादेश
जलदाय मंत्री ने बताया कि प्रदेश के अलवर, डुंगरपुर, झुंझुनूं व सलुम्बर मे आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के कारण इन जिलों में आदर्श आचार संहिता के बाद कार्यादेश जारी किये जायेंगे। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में जल जीवन मिशन योजना के तहत 46.31 लाख (48 प्रतिशत) घरों में घरेलू जल संबंध स्थापित कर लाभान्वित किया जा चुका है।
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