ड्राफ्ट प्लान जारी करने के बाद जेडीए अगले 30 दिन तक प्रभावित लोगों से आपत्ति और सुझाव मांगेगा। सुझावों पर अमल और आपत्तियों के निस्तारण के बाद यह योजना मूर्तरूप लेगी। ड्राफ्ट पर गौर करें तो उसमेें लिखा है कि काश्तकारों को घर से 10 से 15 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर ही पार्क, गार्डन, स्कूल, डिस्पेंसरी जैसी मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी।
दरअसल, लम्बे समय से यह योजना अधर में है। पहली बार बीते दिनों जेडीए ने इस योजना को लेकर काश्तकारों से बातचीत की है और उनके सुझावों को शामिल किया है।
सड़क : 23.08
सुविधाएं : 15.27
बिक्री के लिए भूमि और ईडब्ल्यूएस आवास के लिए प्रावधान : 15.0
शेष भूखंडों के लिए क्षेत्र : 46.60
पार्क : 6.81 हैक्टेयर और 4.16 फीसदी
एचटी लाइन बफर जोन : 4.85 हैक्टेयर और 2.97 फीसदी
सामाजिक कार्यों के लिए : 10.15 हैक्टेयर और 6.26 फीसदी
लैंड पूलिंग योजना में सुविधाओं को विकसित करने में 150 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। सर्वाधिक 41.37 करोड़ रुपए सडक़ों पर खर्च होंगे। इसके अलावा फुटपाथ विकसित करने में 20.66 करोड़ और पौधारोपण पर 3.39 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा स्ट्रीट लाइटें लगाने पर भी छह करोड़ रुपए खर्च होंगे।
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-जलापूर्ति और ड्रेनेज सिस्टम विकसित करने में 60 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होने का अनुमान है। इसमें बोरवेल से लेकर एसटीपी, वाटर रीचार्ज स्ट्रक्चर विकसित किए जाएंगे।
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-163.5 हैक्टेयर भूमि पर विकसित करने का है इस योजना का प्लान
-55 फीसदी भूमि देने का प्रावधान रखा गया है खातेदारों को मुआवजे के तौर पर
-10 फीसदी भूमि जेडीए खुद के उपयोग के लिए योजना में रखेगा रिजर्व
