इसमें से 75 प्रतिशत राशि नकद तथा 25 प्रतिशत राशि कर्मचारी के सामान्य प्रावधायी निधि खाते में जमा की जाएगी। तदर्थ बोनस से राज्य सरकार पर लगभग 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। बोनस का उन कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, जो राज्य सेवा के अधिकारी नहीं हैं और पे-मैट्रिक्स के पे लेवल एल-12 अथवा ग्रेड पे-4800 और उससे नीचे वेतन प्राप्त कर रहे हैं।
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