63वें दिन आया समझौता पत्र…, धरने से उठे

राजस्थान विद्युत श्रमिक महासंघ (Rajasthan Electricity Workers Federation) के नेतृत्व में विद्युत कर्मचारियों की ओर से 28 सूत्रीय मांगों को लेकर दिया जा रहा धरना सोमवार को 63वें दिन समाप्त कर दिया है। इससे पहले महासंघ की डिस्कॉॅम्स (RAJASTHAN ELECTRICITY CORPORATION WORKERS) अधिकारियों के साथ वार्ता हुई, जिसमें कर्मचारियों की कुछ मांगों पर सहमति बन गई। वहीं बाकि मांगों को लेकर मुख्य कार्मिक अधिकारी जयपुर डिस्कॉम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है।

63वें दिन आया समझौता पत्र..., धरने से उठे
— विद्युत श्रमिक महासंघ का धरना 63वें दिन समाप्त
— 28 सूत्रीय मांगों को लेकर दिया जा रहा धरना लिखित समझौते के बाद समाप्त

जयपुर। राजस्थान विद्युत श्रमिक महासंघ (Rajasthan Electricity Workers Federation) के नेतृत्व में विद्युत कर्मचारियों की ओर से 28 सूत्रीय मांगों को लेकर दिया जा रहा धरना सोमवार को 63वें दिन समाप्त कर दिया है। इससे पहले महासंघ की डिस्कॉॅम्स (RAJASTHAN ELECTRICITY CORPORATION WORKERS) अधिकारियों के साथ वार्ता हुई, जिसमें कर्मचारियों की कुछ मांगों पर सहमति बन गई। वहीं बाकि मांगों को लेकर मुख्य कार्मिक अधिकारी जयपुर डिस्कॉम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। इससे पहले जयपुर डिस्कॉम के मुख्य कार्मिक अधिकारी राकेश शर्मा ने धरना स्थल पर पहुंच समझौता पत्र सौंपा।

महासंघ के महामंत्री विजय सिंह वघेला ने बताया 3 दिसम्बर को डिस्कॉम्स के चेयरमैन भास्कर ए सावंत की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया और सभी 28 सूत्रीय मांगों पर विस्तृत चर्चा हुई। इनमें अधिकारियों ने पदनाम परिवर्तन की मांग को मानते हुए टेक्निकल हेल्पर की जगह अब टेक्नीशियन करने पर सहमति दे दी है। कर्मचारियों को विद्युत भत्ता बढ़ोतरी के लिए सरकार से वार्ता करने का आश्वासन दिया है। बाकि मांगों को लेकर मुख्य कार्मिक अधिकारी जयपुर डिस्कॉम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया।

इन मांगों को लेकर दिया जा रहा था धरना
— विद्युत निगमों में निजीकरण पर रोक लगाकर नई भर्ती हो
— पांचों विद्युत कंपनियों को आपस में विलय करके एक विद्युत मंडल बने
— आईटीआई स्किल्ड तकनीकी कर्मचारियों का पदनाम परिवर्तन हो एवं प्रमोशन का वित्तीय लाभ नियुक्ति तिथि से दिया जाए
— सिनियर इंजीनियर सुपरवाइजर का पद स्वीकृत किया जाए
— लिंगभेद नीति के तहत वंचित कर्मचारियों को बाबू बनाया जाए
— विद्युत कर्मचारियों को प्रतिमाह 200 यूनिट फ्री बिजली दी जाए
— कर्मचारियों को हार्ड ड्यूटी भत्ता दिया जाए