सरकार ने पहले से कर रखी है कोर्ट में तैयारी… भजनलाल सरकार ने जिला निरस्त किए जाने के बाद हाई कोर्ट में केविएट पेश की थी। इस कैविएट का मतलब यही है कि अगर कोई व्यक्ति सरकार के इस फैसले के विरुद्ध हाई कोर्ट में कोई याचिका लगाए तो कोर्ट सरकार के पक्ष को सुने बिना कोई फैसला ना दें। चूंकि सरकार के नुमाइंदों को पता था कि कोई ना कोई व्यक्ति इसे कोर्ट में ले जा सकता है। ऐसे पूरी तैयारी के साथ केविएट दाखिल कर दी गई थी। जब रामकेश मीणा और अन्य की याचिका स्वीकार होगी तो सुनवाई के दौरान सरकार का पक्ष भी सुना जाएगा।