प्रदेश के राजकीय शिक्षण संस्थानों में बालिकाओं के लिए शिक्षा और शिक्षण का बेहतर वातावरण तैयार किया जाना बहुत आवश्यक है। इसके लिए राजकीय शिक्षण संस्थानों में भवनों की मरम्मत, कक्षा-कक्ष निर्माण और बालिका टॉयलेट्स के निर्माण तथा विभिन्न विभागों के अंतर्गत संचालित छात्रावास एवं आवासीय विद्यालयों में सुविधाओं के उन्नयन, मरम्मत व रखरखाव के लिए 250 करोड़ रुपए राशि की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
स्कूल बैग, किताबें और यूनिफार्म के लिए एक हजार रुपए प्रति वर्ष
उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों की बालिकाओं को संबल प्रदान करना तथा उन्हें शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना एवं इसके लिए उचित वातावरण और सुविधाएं उपलब्ध करवाना राज्य सरकार की मंशा है।
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों की छात्र-छात्राएं स्कूलों में हीन भावना से ग्रसित न हों तथा उन्हें शिक्षा के लिए आवश्यक स्कूल बैग, किताबें, यूनिफॉर्म उपलब्ध हो सके। इसको लेकर राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से आठवीं तक के समस्त विद्यार्थियों तथा कक्षा 9 से 12वीं तक पढ़ने वाली समस्त छात्राओं को आगामी शैक्षणिक वर्ष से प्रति विद्यार्थी एक हजार रुपए दिया जाएगा। इसके लिए वित्तीय स्वीकृति दे दी गई है। इससे लगभग 70 लाख विद्यार्थी लाभान्वित होंगे।