विधायकों के इस्तीफे का मामला पहुंचा कोर्ट, राजेंद्र राठौड़ ने लगाई जनहित याचिका

राजस्थान के विधायकों व मंत्रियों के इस्तीफे के मामला कोर्ट पहुंच गया है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कोर्ट में जनहित याचिका लगाकर राज्य में उत्पन्न हुए संवैधानिक संकट को लेकर हस्तक्षेप करने की मांग की है।

जयपुर। राजस्थान के विधायकों व मंत्रियों के इस्तीफे के मामला कोर्ट पहुंच गया है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कोर्ट में जनहित याचिका लगाकर राज्य में उत्पन्न हुए संवैधानिक संकट को लेकर हस्तक्षेप करने की मांग की है। राठौड़ ने लिखा है कि विधायकों के सामूहिक त्याग पत्र से वर्तमान सरकार सदन का विश्वास खो चुकी है लेकिन कैबिनेट बैठकें कर नीतिगत निर्णय लिए जा रहे हैं, इसलिए इस्तीफे स्वीकार नहीं करने से उत्पन्न संवैधानिक विफलता की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इसलिए न्यायालय इसें हस्तक्षेप करे ताकि राज्य में 25 सितम्बर से मौजूद संवैधानिक संकट पर स्थिति स्पष्ट हो सके।

राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस में हुए अंतर्कलह एवं सियासी संकट के चलते 25 सितंबर 2022 को प्रदेश में कांग्रेस सरकार समर्थित 92 विधायकों ने अपना त्याग पत्र विधानसभाध्यक्ष को व्यक्तिगत रूप से सौंपा था, लेकिन 2 महीने बाद भी इन्हें स्वीकार नहीं किया गया है। त्याग पत्र देने के बावजूद मंत्री व विधायक अभी भी संवैधानिक पदों पर आसीन है, जिन पर बने रहने को उन्हें कोई अधिकार नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि विधायकों ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो कर अध्यक्ष को इस्तीफ़ा पेश करने पर उसे अविलम्ब स्वीकार करना अध्यक्ष के लिए विधानसभा प्रक्रिया नियम 173 के अंतर्गत बाध्यकारी है।

तबादला की सूचियों पर कर रहे हैं हस्ताक्षर

राठौड़ ने कहा कि इस्तीफ़ों पर निर्णय लंबित होने से मंत्रिमंडल के सदस्य अभी भी तबादला उद्योग चलाकर स्थानांतरण की सूचियों पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। विभागीय बैठकों में हिस्सा ले रहे हैं और मंत्री के रूप में प्राप्त बंगला, कार, स्टाफ व सुरक्षाकर्मियों की सुविधाओं को भी वापस नहीं लौटा रहे हैं। जब मंत्रिमंडल के सदस्यों ने भी त्याग पत्र सौंपा है तो फिर वह किन प्रावधानों के तहत मंत्रीपद के रूप में आसीन है ?

https://www.dailymotion.com/embed/video/x8fyv4m

स्पीकर ने दिया था आश्वासन

राठौड़ ने कहा कि इस्तीफों पर तत्काल निर्णय लेने के संबंध में भाजपा विधायक दल और मेरे द्वारा विधानसभा अध्यक्ष को कई बार पत्र लिखे गए। लेकिन कोई निर्णय नहीं हो पाए। इस्तीफे स्वीकार कर लेने की धमकी की आड़ में कांग्रेस सरकार में अशोक गहलोत ज़बरन मुख्यमंत्री बने रहे, यह योजना अंजाम दी जा रही है।