भजनलाल सरकार ‘राइजिंग राजस्थान’ से पहले प्रदेश में कुछ नई नीतियां भी लागू कर सकती है। जिसमें नई खनन नीति और मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए हीलिंग इन पॉलिसी का अनुमोदन भी कैबिनेट में किया जा सकता है। साथ ही राजस्थान में उद्योगों के मद्देनजर रियायत को लेकर प्रस्तावों पर बात की जा सकती है।
बैठक में इन प्रस्तावों पर अनुमोदन संभव
माना जा रहा है कि कैबिनेट बैठक में उद्योगों को जमीन आवंटन सहित अन्य प्रकरणों में छूट, ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऊर्जा उत्पादन का अनुमोदन संभव, निजी क्षेत्र के सहयोग से इसके लिए ऊर्जा संयंत्र या सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की मंजूरी, सेवा नियमों में संशोधन का अनुमोदन संभव है। यह भी पढ़ें