Rajasthan Bypoll 2024: डोटासरा पर BJP प्रभारी का शायराना तंज, बोले- ‘पांवों के नीचे जमीन नहीं, फिर भी…’

Rajasthan By-election 2024: राजस्थान में उपचुनावों के एलान के बाद गोविंद सिंह डोटासरा ने जीत का दावा किया तो BJP प्रभारी ने उन पर शायराना तंज कसा है।

Rajasthan Bypoll 2024: राजस्थान में उपचुनावों की रणभेरी बज चुकी है। इसी के साथ सभी दल अपनी-अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने उपचुनाव में जीत का दावा किया है। बता दें प्रदेश की 7 सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। 25 अक्टूबर को नामांकन की आखिरी तारीख है।

दरअसल, इन 7 विधानसभा सीटों में से 4 सीटों पर कांग्रेस, 1 सीट बेनीवाल की पार्टी RLP, 1 सीट राजकुमार रोत की पार्टी (बाप) और 1 सीट पर बीजेपी को जीत मिली थी। इनमें रामगढ़ (अलवर), दौसा, झुंझुनूं और देवली-उनियारा सीट कांग्रेस, खींवसर RLP, चौरासी बाप और सलूंबर सीट बीजेपी ने जीती थी।

डोटासरा V/S राधामोहन अग्रवाल

बता दें, गोविंद सिहं डोटासरा ने उपचुनावों की तारीख जारी होते ही कहा कि निर्वाचन आयोग ने 13 नवंबर को राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कराने की घोषणा की है। कांग्रेस का मज़बूत कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ चुनाव के लिए तैयार है। प्रदेश की जनता 10 महीने से कुशासन झेल रही है, चुनाव में जन विरोधी भाजपा की पर्ची सरकार को कड़ा सबक सिखाएगी।

इसके बाद भाजपा प्रदेश प्रभारी राधामोहन अग्रवाल ने डोटासरा पर पलटवार किया है। उन्होंने एक शायरी शेयर करते हुए कहा कि इनके पांवों के नीचे कोई ज़मीन नहीं, कमाल यह है कि फिर भी इन्हें यकीन नहीं।

इन सीटों पर होगा उपचुनाव

गौरतलब है कि खींवसर (नागौर), झुंझुनूं, दौसा, चौरासी (डूंगरपुर) और देवली उनियारा सीट लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद खाली हुई हैं। हनुमान बेनीवाल, बृजेन्द्र ओला, मुरारीलाल मीना, राजकुमार रोत और हरिश्चन्द्र मीणा के सांसद बनने से पांच विधानसभा सीट खाली हुई थी। इसके बाद सलुम्बर से भाजपा विधायक अमृतलाल मीना और रामगढ़ से कांग्रेस विधायक जुबैर खान के निधन के बाद यह दोनों सीट भी खाली हुई हैं।

इन सीटों पर आचार संहिता लागू

चुनावों की तारीख जारी होते ही इन सात सीटों पर तत्काल प्रभाव से आचार संहिता लागू हो गई है। आचार संहिता लगने के साथ ही इन सीटों पर अब कोई भी उद्घाटन, लोकार्पण और सरकारी योजना की घोषणा नहीं हो सकेगी। बता दें सरकार अब ऐसी कोई घोषणा नहीं कर सकेगी जिससे कि इन सीटों पर वोटर प्रभावित हो, ऐसे में नए सरकारी कामों पर रोक रहेगी। वहीं मंत्री 7 सीटों वाले इलाकों में सरकारी वाहनों व सुविधाओं का उपयोग नहीं कर सकेंगे।