जयपुर

Rajasthan budget 2023: सड़क तंत्र होगा मजबूत, खर्च होंगे 6500 करोड़ रुपए

Rajasthan budget 2023: राज्य सरकार ने वर्ष 2023-24 के बजट में प्रदेश की सड़कों के हाल सुधारने और नई सड़कों के मरम्मतीकरण के लिए 6500 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है। इस पैसे से हर जिले की पांच-पांच महत्वपूर्ण सड़कों के मरम्मतीकरण के साथ नवीन सड़कों का विकास किया जाएगा। साथ ही इस पैसे से पुल का भी निर्माण होगा।

जयपुरFeb 10, 2023 / 06:38 pm

Umesh Sharma

rajasthan budget 2023 जयपुर। राज्य सरकार ने वर्ष 2023-24 के बजट में प्रदेश की सड़कों के हाल सुधारने और नई सड़कों के मरम्मतीकरण के लिए 6500 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है। इस पैसे से हर जिले की पांच-पांच महत्वपूर्ण सड़कों के मरम्मतीकरण के साथ नवीन सड़कों का विकास किया जाएगा। साथ ही इस पैसे से पुल का भी निर्माण होगा। इसी प्रकार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए की लागत से नॉन—पेचेबल, मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण करवाया जाएगा। इस पर 2 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पिछले दो बजट में इस कार्य के लिए 5 और 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। बजट में शहरी क्षेत्रों की सड़कों को बेहतर बनाने के लिए नगर निगम क्षेत्र में 50, नगर परिषद में 35 और नगरपालिका में 20 किलोमीटर सड़क कार्य कराए जाएंगे। इस काम पर 750 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

गांवों में मजबूत होगा सड़क नेटवर्क

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 350 से अधिक आबादी के शेष रहे सभी 526 गांवों को लगभग 710 करोड़ रुपए और आदिवासी एवं मरूस्थलीय क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी के शेष रहे 456 गांवों को 625 करोड़ रुपए खर्च कर डामर सड़कों से जोड़ा जाएगा। इसी तरह 2011 के बाद घोषित 500 से अधिक आबादी के 123 राजस्व गांवों को लगभग 170 करोड़ रुपए खर्चकर डामर सड़कों से जोड़ा जाएगा।


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राजमार्गों पर लेन बढ़ाई जाएगी

प्रदेश के 4 हजार किमी के राजमार्गों में 2 लेन नहीं है। प्रथम चरण में एक हजार किमी लंबाई के राजमार्गों को 1200 करोड़ रुपए खर्च कर 2 लेन करने का काम किया जा रहा है। अब एक हजार किमी लंबाई के राजमार्गों को 2 लेन करने का काम हाथ में लिया जाएगा। इस काम पर 250 करोड़ रुपए व्यय होंगे।
सार्वजनिक निर्माण विभाग सुधारेगा सड़क

प्रदेश में जल जीवन मिशन और बारिश की वजह से सड़कों को भारी नुकसान हुआ है। अब इन सड़कों को सुधारने का काम संबंधित सेवकद की बजाय सार्वजनिक निर्माण विभाग करेगा। इन टूटी सड़कों और पुलों को सुधारने के लिए 1250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

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