विधेयक में उत्तराखंड व मध्यप्रदेश सहित अन्य प्रदेशों के कानूनों के प्रावधानों को भी जोड़ा जा रहा है। प्रस्तावित विधेयक में धर्मान्तरण करवाने व उसमें सहयोग करने वालों पर जेल और भारी जुर्माने के प्रावधान किए जा रहे हैं। धर्म परिवर्तन में शामिल संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन रद्द करने का प्रावधान भी शामिल किया जा सकता है।
मंत्री जोगाराम बोले- जल्द ही सामने आएगा सरकार का पक्ष
उल्लेखनीय है कि केन्द्र के पास लंबित विधेयक को राज्य सरकार पहले ही वापस मंगवा चुकी है। विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि धर्मान्तरण रोकने के लिए विधेयक तैयार करने पर विचार हो रहा है। जल्द ही सरकार का पक्ष सामने आ जाएगा। यह भी पढ़ें
