विभागीय स्तर पर फाइल चली, पर मामला आगे नहीं बढ़ा
ठेकेदारों के शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए ठेका प्रथा बंद कर ठेकाकर्मियों को आरएलएसडीसी कंपनी का गठन कर नियुक्तियां देने की घोषणा की गई थी। इसे लेकर विभागीय स्तर पर फाइल भी चली, लेकिन मामला आगे नहीं बढ़ पाया। आरएलएसडीसी का गठन प्रशासनिक सुधार विभाग के अधीन होना था।
सेवानिवृत्ति पर मिलना था लाभ
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी रिटायरमेंट पर एक मुश्त तीन लाख रुपए देने की घोषणा की गई थी। प्रदेश में करीब डेढ़ लाख से ज्यादा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं। रिटायरमेंट पर आर्थिक संबल नहीं दिए जाने के चलते बजट घोषणा की गई थी।
कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला – मधुबाला शर्मा
महिला बाल विकास विभाग कर्मचारी संघ अध्यक्ष मधुबाला शर्मा ने कहा बजट घोषणाओं को लागू करवाने के लिए कई बार अधिकारियों से मिल चुके हैं, लेकिन कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। अब जून में धरना-प्रदर्शन की राह पकड़ेंगे।