illegal mining: वैध खनन को प्रमोट और अवैध खनन पर रोक

राजस्थान सरकार ( Rajasthan government ) के संयुक्त जांच अभियान ( investigation campaign ) का मुख्य उद्देश्य वैध खनन ( legal mining ) को प्रमोट करना और अवैध खनन ( illegal mining ) पर पूरी तरह रोक लगाना है। जिला कलक्टर अवैध खनन पर प्रभावी कार्यवाही करके वैध खनन को बढ़ावा दे सकते है।

राजस्थान सरकार के संयुक्त जांच अभियान ( investigation campaign ) का मुख्य उद्देश्य वैध खनन ( legal mining ) को प्रमोट करना और अवैध खनन ( illegal mining ) पर पूरी तरह रोक लगाना है। जिला कलक्टर अवैध खनन पर प्रभावी कार्यवाही करके वैध खनन को बढ़ावा दे सकते है। राज्य सरकार ने कहा कि अभियान के सफल संचालन और नियमित समीक्षा कर अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण के खिलाफ संचालित एक माह के अभियान को सफल बनाना होगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस, पेट्रोलियम व पीएचईडी डॉ. सुबोध अग्रवाल ने कहा कि अभियान का संचालन पूरी संवेदनशीलता से करते हुए असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अवैध खनन गतिविधियों को लेकर गंभीर है और इसे देखते हुए ही विभाग द्वारा एक माह का संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। खान व गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया द्वारा भी नियमित समीक्षा की जा रही है।
विभाग द्वारा प्रमुख खनिजों के अवैध खनन क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। इसमें टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, धौलपुर, चित्तोडगढ़, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, पाली और झुन्झुनू बजरी के अवैध खनन व परिवहन से प्रभावित जिले हैं। इसी तरह से अलवर, भरतपुर, जयपुर, सीकर, झुन्झुनू और कोटा मेसेनरी स्टोन, अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तोडगढ़, सीकर, टोंक व डूंगरपुर क्वार्टज व फेल्सपार, भीलवाड़ा, बूंदी, धौलपुर, करौली, भरतपुर,व जोधपुर सैंड स्टोन के अवैध खनन और परिवहन से प्रभावित जिले हैं। बीकानेर, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में जिप्सम, नागौर में लाइमस्टोन, भीलवाड़ा में गारनेट, सीकर व जयपुर में आयरन ऑर, बूंदी, जैसलमेर व अलवर में मार्बल/खण्डा के अवैध खनन व परिवहन प्रभावित क्षेत्र है। इन जिलों में खासतौर से अवैध खनन व परिवहन पर प्रभावी रोक लगानी होगी।
मुख्य सचिव के परिपत्र के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि वन भूमि में अवैध खनन पर वन विभाग द्वारा, खातेदारी भूमि पर अवैध खनन गतिविधियों पर राजस्व विभाग द्वारा, राजस्व भूमि पर अवैध खनन गतिविधियां पर खान विभाग द्वार व रीको, नगर विकास न्यास या अन्य संस्थाओं की भूमि पर अवैध खनन गतिविधियों पर संबंधित विभाग द्वारा कार्यवाही की जानी है। राज्य सरकार द्वारा यह विशेष अभियान इसी कारण से जिला कलक्टर के नेतृत्व में राजस्व, वन, पुलिस, परिवहन और खान विभाग द्वारा संयुक्त जांच दल गठित कर कार्यवाही करने के लिए चलाया जा रहा है ताकि अवैध खनन गतिविधियों पर कारगर रोक लगाई जा सक। इससे सरकारी राजस्व में होने वाली छीजत को भी रोक कर राजस्व में बढ़ोतरी हो सकेगी।