अवैध खनन के फोड़े को पिछली भाजपा सरकार ने बनाया कैंसर : प्रमोद जैन

राजस्थान के खान मंत्री प्रमोद जैन भाया ने अवैध खनन के भाजपा नेताओं के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा है राज्य में अवैध बजरी खनन को एक संस्थागत माफिया के रूप में भाजपा सरकार के समय ही पनपाया गया था। राजस्थान की वर्तमान कांग्रेस सरकार को कैंसर के रूप में विरासत में मिला है, जिसे अब नियंत्रण में लाने को प्रयास किए जा रहे हैं।

जयपुर।
बजरी के अवैध खनन को कांग्रेस सरकार में बढ़ावा मिलने के भाजपा नेताओं के आरोपों को लेकर खान मंत्री प्रमोद जैन भाया ने पलटवार करते हुए कहा है कि राज्य में अवैध बजरी खनन को एक संस्थागत माफिया के रूप में भाजपा सरकार के समय ही पनपाया गया है।
खान मंत्री भाया ने कहा है कि अवैध खनन जो राज्य में एक फोड़ा था, वह भाजपा सरकार के समय में ही नासूर बनकर कैंसर के रूप में तब्दील होकर कांग्रेस सरकार को विरासत में मिला है। लेकिन हम पूरी ताकत लगा रहे है कि अवैध खनन रुके। बजरी के लिए भी वैध बजरी उपलब्ध कराने का मार्ग प्रशस्त किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में एमसैण्ड की पॉलिसी लाई गई है और अन्य खनिजों के अवैध खनन व परिवहन पर रोक लगाने के लिए विभाग कई नवाचार और करने जा रहा है। अवैध खनन के प्रति हम सख्त थे और सख्त रहेंगे।
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अवैध खनन व परिवहन के 31 हजार मामले दर्ज कर पौने तीन साल में 217 करोड़ की वसूले

भीलवाड़ा के लाछोड़ा गांव में अवैध खनन के दौरान हुई 7 श्रमिकों की मृत्यु के बाद खान मंत्री प्रमोद जैन भाया ने कहा है कि अवैध खनन व परिवहन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। पौने तीन साल में ही अवैध खनन और परिवहन के 31 हजार से ज्यादा मामले पकड़कर 217 करोड़ रुपए की वसूली की गई है। लाछोड़ा में खनन के मामले में भी मार्च माह में ही दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। सात लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया था।
उन्होंने बताया कि भीलवाड़ा में 2932 मामले अवैध खनन व परिवहन के पकड़े गए हैं। इनमें से 576 मामलों में पुलिस में मामले दर्ज कराए गए। 3 हजार वाहन व मशीनें जब्त कर 29.26 करोड़ जुर्माना वसूला गया है। इसी तरह प्रदेश में 31447 मामलों में कार्रवाई कर 2441 मामले पुलिस थानों में दर्ज कराए। 31676 वाहन और मशीनरी व अन्य सामान जब्त किया गया है।। इनसे 217 करोड़ रूप से अधिक जुर्माना वसूला गया है।

अवैध खनन की निगरानी व रोकथाम को लेकर सभी जिलों में समितियां बनाई गई है, जिनकी एसीएस खान सुबोध अग्रवाल नियमित समीक्षा कर रहे हैं। कार्रवाई में पुलिस जाब्ते व आर.ए.सी. की चौदहवीं बटालियन की सेवाएं लेने के अलावा अवैध खनन पर विशेष ध्यान देने के लिए बॉर्डर होमगार्ड भी लगाए गए हैं। आधुनिक तकनीक, ड्रोन आदि का उपयोग कर निगरानी के लिए कार्य योजना बनाई जा रही है।