जयपुर

प्रशासन शहरों के संग अभियान, शिविरों में उपायुक्तों को रहना होगा मौजूद, सरकार के सख्त निर्देश

प्रशासन शहरों के संग अभियान की अवधि को सरकार ने 30 सितंबर, 2023 तक बढ़ा दिया है। ऐसे में 24 अप्रेल से एक बार फिर शिविर शुरू हो रहे हैं। इन शिविरों की तैयारी करने के लिए यूडीएच और एलएसजी ने सभी निकायों को आदेश जारी कर दिए हैं।

जयपुरApr 20, 2023 / 12:38 pm

Umesh Sharma

प्रशासन शहरों के संग अभियान, शिविरों में उपायुक्तों को रहना होगा मौजूद, सरकार के सख्त निर्देश

जयपुर। प्रशासन शहरों के संग अभियान की अवधि को सरकार ने 30 सितंबर, 2023 तक बढ़ा दिया है। ऐसे में 24 अप्रेल से एक बार फिर शिविर शुरू हो रहे हैं। इन शिविरों की तैयारी करने के लिए यूडीएच और एलएसजी ने सभी निकायों को आदेश जारी कर दिए हैं। यह शिविर इसलिए भी विशेष हैं, क्योंकि सरकार के महंगाई राहत कैम्प के भी विशेष काउंटर इन शिविरों में लगाए जाएंगे। ऐसे में सरकार ने स्पष्ट किया है कि संबंधित जोन के उपायुक्त के साथ ही राजस्व अधिकारी, टाउन प्लानर सहित संबंधित स्टाफ को शिविर में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए सरकार ने अलग से आदेश जारी किया है। यह आदेश 24 अप्रेल से 30 जून, 2023 तक के शिविरों क लिए प्रभावी रहेगा। इसमें सभी निकायों को समय पर एम्पावर्ड कमेटी की बैठक करने के भी निर्देश दिए गए हैं, ताकि पट्टों की संख्या को बढ़ाया जा सके। गौरतलब है कि पहले अभियान की अवधि 31 मार्च तक थी। इस अवधि में निकायों ने 7.08 लाख पट्टे जारी किए, जबकि लक्ष्य 10 लाख पट्टों का है, ऐसे में सरकार ने शिविर की अवधि को बढ़ा दिया है।

शिविरों का फिर करन होगा प्रचार-प्रसार

पिछली बार की तरह इस बार भी सरकार ने आदेश जारी किया है कि शिविर शुरू होने से पहले इनका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। पार्षद, ई-मित्र, आंगनबाड़ी और वार्ड के निवासियों को आवेदन पत्र उपलब्ध कराएं। साथ ही शिविर स्थल पर लंबित आवेदनों की संख्या का भी उल्लेख करें। शिविर स्थल पर मार्गदर्शिका के साथ लोगों को सभी तरह की सुविधाएं भी निकायों की तरफ से उपलब्ध कराई जाएगी।

यूं होगा काम

प्रत्येक शिविर दो दिन का होगा। इसमें पहले दिन पट्टे से वंचित लोगों से आवेदन कराने के साथ ही दूसरे दिन उसका निस्तारण किया जाए। पूर्व के शिविरों के जो लंबित आवेदन हैं, उनका भी परीक्षण कर समुचित कार्रवाई की जाए। शिविर के दूसरे दिन प्राप्त आवेदनों पर कार्रवाई करते हुए राशि जमा कराई जाए। जिनकी राशि जमा हो जाए, उन्हें पट्टे जारी किए जाएं। इस बार तय किया गया है कि नगर निगम क्षेत्र में प्रतिदिन 4, नगर परिषद क्षेत्र में दो और नगरपालिका क्षेत्र में एक शिविर का आयोजन किया जाएगा।

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