मीणा प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में सदस्यों के पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर कोई लाभार्थी योजना के तहत प्राप्त भूखण्ड में भूखण्ड न लेकर दूर सिवायचक भूमि पर भूखण्ड प्राप्त करना चाह रहा है तो उसे वहां जमीन दी जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पुनः सर्वे के लिए केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री को पत्र लिखा जा चुका है। उन्होंने आश्वस्त किया कि केन्द्र से स्वीकृति के बाद शेष रहे आवेदकों को योजना से जोड़ने की कार्यवाही की जाएगी।
इससे पहले ग्रामीण विकास मंत्री ने विधायक मदन दिलावर के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में विधानसभा क्षेत्र रामगंजमण्डी के जिन गांवों में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की वरीयता सूची में नाम आने के पश्चात उनके पास आबादी भूमि में भूखण्ड नहीं होने के कारण इस योजना में लाभान्वित नहीं किया जा सका है, का विवरण सदन के पटल पर रखा। उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में सर्वे किए जाने पर कुल 3 हजार 751 परिवारों के पास पूर्णतया कच्चा मकान होने के बाद भी उनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण में लाभान्वित किए जाने वाली सूची में नहीं है।
