जयपुर

भरतपुर के बंसी पहाड़पुर क्षेत्र में खान आवंटन का मामलाः विरोध जताने सैकड़ों लोग पहुंचे जयपुर

5 गांवों के सरपंच और बयाना विधायक अमर सिंह जाटव मिले सचिन पायलट से, स्थानीय लोगों को दरकिनार कर बाहरी लोगों को पट्टे जारी करने का विरोध

जयपुरDec 27, 2021 / 10:40 am

firoz shaifi

Bansi Paharpur Area

जयपुर। भरतपुर जिले के बयाना विधानसभा क्षेत्र के बंसी पहाड़पुर क्षेत्र में हुए खान आवंटन के विरोध में स्थानीय लोग उतर आए हैं। पांच गांवों के लोगों और बयान विधायक अमर सिंह जाटव ने सरकार पर स्थानीय लोगों की अनदेखी करने और बाहरी लोगों को खनन पट्टे जारी करने का आरोप लगाया है ।

इसी के विरोध में आज 5 गांवों के सरपंच और सैकड़ों लोग बयाना विधायक अमर सिंह जाटों के नेतृत्व में जरूर पहुंचे, जहां अमर सिंह जाटव के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। जिस पर पायलट ने उनकी समस्याओं को निस्तारण की बात कही है। इसके अलावा बयाना से आए सैकड़ों लोग आज दोपहर वन मंत्री हेमाराम चौधरी से मुलाकात करके भी ज्ञापन सौंपेंगे और बाहरी लोगों जारी किए गए पट्टों को निरस्त करने की मांग करेंगे।

स्थानीय लोगों मिले रोजगार
इधर सैकड़ों लोगों के साथ जयपुर आए बयाना विधायक अमर सिंह जाटव ने कहा कि राज्य की गहलोत सरकार को इस बात का धन्यवाद देते हैं कि बंसी पहाड़पुर क्षेत्र को वन विभाग से मुक्त कर दिया गया है लेकिन वहां जो खनन के लिए पट्टे जारी किए गए हैं वह सब दूर दराज और बाहरी लोगों को जारी किए गए हैं, जबकि स्थानीय लोगों को पट्टे जारी करने चाहिए थे।

लंबे समय से स्थानीय निवासी पट्टे जारी होने की आस लगाए बैठे थे लेकिन अब उन्हें मायूसी हाथ लगी है। उन्होंने कहा कि सरकार को सोचना चाहिए कि अगर स्थानीय लोगों को खनन के पट्टे मिलते तो और लोगों को भी रोजगार मिलता। बंसी पहाड़पुर क्षेत्र में गरीब तबके के लोग ज्यादा रहते हैं। ऐसे में अगर सरकार इन्हें पट्टे जारी करती तो इन्हें दो वक्त की रोटी और रोजगार मिलता।
जाटव ने कहा कि सरकार को चाहिए कि वह बाहरी लोगों के पट्टे निरस्त करके स्थानीय लोगों को अहमियत दें । उन्होंने कहा कि इसी मांग को लेकर आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास और वन मंत्री से भी मुलाकात करके ज्ञापन सौंपेंगे। गौरतलब है कि बंसी पहाड़पुर क्षेत्र में हाल ही में राज्य सरकार ने इस भूमि को वन विभाग से मुक्त करके खनन के लिए स्वीकृति दी है और कई लोगों को खान आवंटित की है।

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