प्रदेश में तबादला नीति बनाने की मांग लंबे समय से चली आ रही है। प्रशासनिक सुधार विभाग ने पूर्व में ही तबादला नीति के दिशा निर्देश तैयार कर सभी विभागों को भेजे थे और एक माह के भीतर इन दिशा-निर्देशों को समाहित कर अपनी विभागीय आवश्यकताओं के अनुरूप रिपोर्ट तैयार कर भिजवाने को कहा था। वहीं नई तबादला नीति लागू होने के बाद जनप्रतिनिधियों के डिजायर सिस्टम पर लगाम लग जाएगी।
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विभागों को ए और बी श्रेणी में बांटानई तबादला नीति में सभी विभागों को ए और बी श्रेणी में बांटा गया है, जिन विभागों में 2000 से अधिक कर्मचारी हैं उन विभागों को ए श्रेणी में रखा गया है और जिन विभागों में 2000 से कम कार्मिक है उन्हें बी श्रेणी में रखा गया है। ए श्रेणी के विभागों को प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन को समाहित कर अपनी आवश्यकताओं को देखते हुए तबादला नीति स्वयं तैयार करनी होगी। बी श्रेणी के विभागों को प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से तैयार तबादला नीति ही लागू होगी। हालांकि बी श्रेणी के विभागों और अपनी जरूरतों और परिस्थितियों के अनुसार तबादला नीति में बदलाव कर सकेंगे। जिन विभागों में 2000 से अधिक अधिकारी- कर्मचारी हैं, उनमें पीएचईडी, चिकित्सा और शिक्षा जैसे बड़े विभाग हैं।