वहीं, विधायक अमित चाचन ने भी राज्य सरकार से कहा है कि मंत्रालयिक कर्मचारियों के साथ न्याय करते हुए इन्हें सचिवालय के लिपिकों के समान वेतन दिया जाए। आरएलपी की प्रतिनिधि स्पद्र्धा चौधरी, पूर्व विधायक अमराराम समेत कई नेताओं ने ट्ववीट करके इनकी मांगों का समर्थन किया है।
दरअसल, ग्रेड पे बढ़ोतरी की मांग को लेकर मंत्रालयिक कर्मचारियों ने सोशल मीडिया एक्टिव हैं और लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से वेतन बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि मंत्रालयिक कर्मचारी ग्रेड पे बढ़ोतरी को लेकर कई वर्षों से मांग कर रहे हैं। अब कोरोना को देखते हुए आंदोलन का तरीका बदलकर सोशल मीडिया के माध्यम से ग्रेड पे 3600 करने के लिए ट्रवीटर पर अभियान चलाया गया है। मंत्रालयिक कर्मचारी राज्य सरकार की रीड की हड्डी हैं, लेकिन फिर भी एलडीसी वर्ग अन्य की तुलना में पिछड़ता जा रहा है। वहीं, मंत्रालयिक कर्मचारियों का यह भी कहना है कि वेतन बढ़ोतरी को लेकर सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया है।