जयपुर

विधायकों के इस्तीफों पर छिड़ा ट्विटर वॉर, राठौड़ ने यूं दिया मंत्रियों को जवाब

विधायकों के इस्तीफों को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है और कोर्ट से मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। राठौड़ के इस कदम पर ट्विटर वॉर शुरू हो गया है। मंत्री महेश जोशी, प्रताप सिंह खाचरियावास और अशोक चांदना ने राठौड़ को घेरा तो उन्होंने ट्विटर पर इसका जवाब दिया।

जयपुरDec 01, 2022 / 07:22 pm

Umesh Sharma

विधायकों के इस्तीफों पर ट्विटर वॉर, राठौड़ ने यूं दिया जवाब

जयपुर। विधायकों के इस्तीफों को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है और कोर्ट से मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। राठौड़ के इस कदम पर ट्विटर वॉर शुरू हो गया है। मंत्री महेश जोशी, प्रताप सिंह खाचरियावास और अशोक चांदना ने राठौड़ को घेरा तो उन्होंने ट्विटर पर इसका जवाब दिया।

महेश जोशी ने लिखा कि संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने वाले लोगों का लोकतंत्र में आस्था रखने की दुहाई देने वाला बयान हास्यास्पद लगता है। इस पर राठौड़ ने ट्वीट कर कहा कि छात्र राजनीति के समय से बेहद खास रहे मेरे मित्र महेश जोशी जी, आपकी पीड़ा स्वाभाविक है, मैं आपका दर्द समझता हूं। बात को बिना इधर—उधर घुमाएं यह बताएं कि क्या 91 विधायकों ने अपनी सीट से इस्तीफा नहीं दिया ? किसके इशारों पर और क्यों इस्तीफा दिया तथा फिर इस्तीफा स्वीकार करने का दबाव क्यों नही बनाया ? अगर यह नौटंकी थी तो निश्चित मानिए, हास्यास्पद नहीं बल्कि लज्जास्पद कृत्य है। 91 विधानसभा क्षेत्रों की जनता और संविधान के साथ क्रूर मजाक है।

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संविधान घोड़ों और पोलो से ऊपर का विषय

अशोक चांदना के ट्विट पर राठौड़ ने कहा कि अशोक चांदना साहिब, संविधान घोड़ों और पोलो से ऊपर का विषय है। स्पीकर महोदय के फैसले का इंतजार मत करिए। जब वीरता से इस्तीफा दिया है तो उसे स्वयं लागू करिए। आज से सभी पद, सरकारी सुविधाएं त्याग दीजिए। अगर स्पीकर महोदय आपका इस्तीफा स्वीकार नही करते हैं, तो जनहित में आपकी पैरवी भी मैं करूंगा। आप तो आज से मान लीजिए, आपका इस्तीफा मंजूर हो गया।


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खाचरियावास को दिया धन्यवाद

राठौड़ ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि मैं धन्यवाद देता हूं मेरे हितैषी कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी का जिन्होंने मुझे न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की राह दिखाई। जब संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो प्रदेश के हित के लिए न्यायालय की शरण में ना जायें तो फिर कहां गुहार लगाये ?

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