इस कैंप से सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदेश के हर परिवार तक पहुंचाने के प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि अमूमन आम लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे जानकारी नहीं होती है। जानकारी के अभाव में वे जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने से वंचित रह जाते हैं। आपको बता दें पहले चरण में ये कैंप 24 अप्रैल से 30 जून तक लगाया जाएगा।
ये जरूरी डाक्यूमेंट्स ले जाना नहीं भूले
राजस्थान सरकार के राहत कैंप में ये जरूरी डाक्यूमेंट्स ले जाना नहीं भूले। गैस कनेक्शन की डायरी, जनाधार कार्ड लाना जरूरी होगा। इन डॉक्युमेंट्स के जरिए पोर्टल पर सारा डाटा डालकर उसका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन केवल कैंप में ही किया जाएगा। प्रथम चरण में ये कैंप 24 अप्रैल से 30 जून तक लगाए जाएंगे।
फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए बताया कि योजनाओं का फायदा लेने के लिए पात्र कनेक्शनधारी (बीपीएल और पीएम उज्जवला योजना) को कैंप में आकर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ये रजिस्ट्रेशन फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के पोर्टल पर होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद जो डाटा सरकार को मिलेगा होगा, उसी के आधार पर कैश सब्सिडी लाभार्थी के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी।
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सरकार उठाएगी सालाना करोड़ो रूपए का भार
उज्जवला योजना के 69 लाख उपभोक्ताओं को फिलहाल सिलेंडर सब्सिडी के बाद 850 रुपए में मिल रहा है। ऐसे में जब उन्हें 500 रुपए में मिलेगा तो बचे हुए 350 रुपए राज्य सरकार को देने होंगे। इससे राज्य सरकार पर सालाना लगभग 2898 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा।
इसी तरह से बीपीएल श्रेणी के 6 लाख उपभोक्ताओं को फिलहाल सिलेंडर 1050 रुपए में मिल रहा है। इसके बाद जब 500 रुपए में मिलेगा तो बचा हुआ 550 रुपया राज्य सरकार को देना होगा। इससे राज्य सरकार पर सालाना लगभग 396 करोड़ का अतिरिक्त खर्चा आएगा
ऐसे ही कुल 75 लाख उज्ज्वला और बीपीएल श्रेणी के उपभोक्ताओं को जब रियायती दरों पर राजस्थान सरकार सिलेंडर देगी तो इससे सरकार पर सालाना 3294 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा।
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राजस्थान में कितने गैस कनेक्शन
राजस्थान में कुल गैस कनेक्शन 1 करोड़ 75 लाख 48 हजार
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 69 लाख 20 हजार
बीपीएल परिवार के 3 लाख 80 हजार
