Name: इधर मतगणना, उधर कोर्ट से सौम्या की बर्खास्तगी रद्द
Uploaded: 2022-11-11T05:14:42+05:30
Channel: Shailendra Kumar Agrawal
Description: हाईकोर्ट से राहत, पहले बहाली, फिर चाहे तो सरकारअपनाए बर्खास्तगी की प्रक्रिया

जयपुर। जब जयपुर ग्रेटर नगर निगम महापौर पद पर भाजपा की रश्मि सैनी और कांग्रेस की हेमा सिंघानिया में से किसी एक के चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी, ठीक उसी समय राजस्थान हाईकोर्ट ने बर्खास्तगी आदेश रद्द कर कहा कि जब पद ही खाली नहीं तो चुनाव किस बात का। कोर्ट ने राज्य सरकार को न्यायिक जांच रिपोर्ट के आधार पर फिर आदेश जारी करने की छूट दी। इसके लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर सुनवाई का मौका देना होगा। उसके बाद कारण सहित आदेश जारी करना होगा। सौम्या गुर्जर के कार्यभार संभालने पर सरकार का फैसला शुक्रवार को सामने आएगा। न्यायाधीश महेन्द्र गोयल ने सौम्या गुर्जर की याचिका को निस्तारित करते हुए गुरुवार को आदेश दिया। इससे पहले न्यायालय ने अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल मेहता से कहा, सरकार बताए कि 27 सितंबर का आदेश वापस लिया जा रहाहैं या उसे रद्द किया जाए। इस पर मेहता ने जानकारी दी कि राज्य सरकार बर्खास्तगी आदेश वापस लेकर नए सिरे से आदेश जारी करेगी, कारण बताओ नोटिस जारी कर सुनवाई का मौका दिया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर बी माथुर ने कहा, महापौर चुनाव का रिकॉर्ड सील करवा दिया जाए। याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि बर्खास्तगी आदेश ही नहीं, तो मतदान बेमतलब। कोर्ट के निर्दश &#8211; 27 सितम्बर 22 का बर्खास्तगी आदेश रद्द &#8211; नए सिरे से बर्खास्तगी आदेश जारी किया जा सकता है &#8211; 10 अगस्त की न्यायिक जांच रिपोर्ट के आधार पर नए सिरे से आदेश जारी हो तो सुनवाई का मौका दें। &#8211; बर्खास्तगी आदेश नहीं तो नए सिरे से चुनाव का औचित्य नहीं।




याचिका में कहा था सौम्या गुर्जर ने महापौर पद से बर्खास्तगी छह साल तक अयोग्यता और वार्ड उपचुनाव करवाने को चुनौती दी। साथ ही, कहा कि बर्खास्तगी के लिए मुख्यमंत्री स्तर से मंजूरी नहीं ली गई। न्यायिक जांच रिपोर्ट पर याचिकाकर्ता का पक्ष नहीं सुना। बर्खास्तगी आदेश रद्द किया जाए। असमंजस बरकरार : निलम्बित रहेंगी या दफ्तर संभालेंगी सौम्या गुर्जर हाइकोर्ट आदेश के बावजूद गुरुवार देर रात तक सौम्या गुर्जर के महापौर पद संभालने को लेकर असमंजस रहा। सरकारी पक्ष का दावा है कि बर्खास्तगी आदेश रद्द हुआ है, लेकिन जांच होने तक सरकार को निलम्बित रखने का अधिकार है। निलम्बन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी स्पष्ट है। माना यह भी जा रहा है कि निलम्बन आदेश पुन: जारी किया जाएगा। वहीं, गुर्जर पक्ष का कहना है कि सरकार को महापौर का कार्यभार सौंपना होगा। यदि सरकार जांच जारी रखती है तो भी बहाल करना होगा। अन्यथा अदालती अवमानना होगी। इस बीच यह भी कहा जा रहा है कि सौम्या को निलम्बित रखा जाता है तो कार्यवाहक महापौर फिर से शील धाभाई बन सकती है।




सरकार के आदेश पर निर्भर करेगा सौम्या गुर्जर दोबारा बहाल हो गई हैं। जब सौम्या गुर्जर को बर्खास्त किया था, उस समय वह महापौर थीं, सस्पेंड नहीं थी। पूर्व की स्थिति बहाल होने के कारण फिलहाल सौम्या गुर्जर को महापौर माना जाना चाहिए। उनके महापौर रहने या निलम्बित रहने का निर्णय राज्य सरकार पर निर्भर करेगा। -अशोक सिंह, सेवानिवृत निदेशक (विधि), स्वायत्त शासन विभाग कोर्ट के फैसले के बाद सौम्या गुर्जर ने कहा कि न्यायपालिका पर भरोसा था, भरोसा है और आगे भी रहेगा। हमारा संघर्ष जारी रहेगा। जीत सत्य की ही होगी।




हाईकोर्ट के निर्णय से साफ हो गया है कि देर हो सकती है, अंधेर नहीं। राज्य सरकार ने नौकरशाही का बेजा इस्तेमाल क तत्कालीन महापौर सौम्या गुर्जर को अपदस्थ कर 6 साल के लिए चुनाव से अयोग्य घोषित करने की साजिश रची थी। कोर्ट के फैसले से सरकार की न्यायिक जांच संदेह के घेरे में आ गई। न्यायालय का फैसला ऐतिहासिक और स्वागत योग्य है। -राजेंद्र राठौड़, उप नेता प्रतिपक्ष

हाईकोर्ट से राहत, पहले बहाली, फिर चाहे तो सरकारअपनाए बर्खास्तगी की प्रक्रिया

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इधर मतगणना, उधर कोर्ट से सौम्या की बर्खास्तगी रद्द

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Tulsi Puja Ke Niyam

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भारत को वैश्विक आपूर्ति शृंखला के ऊपरी हिस्से में स्थित तकनीकी और व्यापारिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना होगा ताकि वह तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के सपने को साकार कर सके। ताइवान के एसर के संस्थापक स्टान शी का &#8216;स्माइल कर्व&#8217; सिद्धांत भारत के तकनीकी विकास के लिए प्रेरणा बन सकता है।

मिलिंद कुमार शर्मा, एम.बी.एम. विवि में प्रोफेसर

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इसे दुर्भाग्यपूर्ण ही कह सकते हैं कि पिछले दस पंद्रह साल में हमने पश्चिमी सांस्कृतिक साम्राज्य वादी दबाव में भूमण्डलीकरण की चिप्पी चिपका कर फ़ास्ट फ़िंगर फ़ूड के नाम पर अपना खाना चबाना भुला कर कचरा ( जंक फूड) खाना खिलाना शुरू कर दिया है। इसका सबसे बुरा असर किशोरों किशोरियों पर पड़ा है।

<a href='https://cms.patrika.com/wp-content/uploads/2024/12/1_acab55.jpg'><img loading="lazy" decoding="async" width="300" height="200" src="https://cms.patrika.com/wp-content/uploads/2024/12/1_acab55.jpg?w=300" class="attachment-medium size-medium" alt="इसे दुर्भाग्यपूर्ण ही कह सकते हैं कि पिछले दस पंद्रह साल में हमने पश्चिमी सांस्कृतिक साम्राज्य वादी दबाव में भूमण्डलीकरण की चिप्पी चिपका कर फ़ास्ट फ़िंगर फ़ूड के नाम पर अपना खाना चबाना भुला कर कचरा ( जंक फूड) खाना खिलाना शुरू कर दिया है। इसका सबसे बुरा असर किशोरों किशोरियों पर पड़ा है।" srcset="https://cms.patrika.com/wp-content/uploads/2024/12/1_acab55.jpg 1200w, https://cms.patrika.com/wp-content/uploads/2024/12/1_acab55.jpg?resize=300,200 300w, https://cms.patrika.com/wp-content/uploads/2024/12/1_acab55.jpg?resize=768,512 768w, https://cms.patrika.com/wp-content/uploads/2024/12/1_acab55.jpg?resize=1024,683 1024w, https://cms.patrika.com/wp-content/uploads/2024/12/1_acab55.jpg?resize=135,90 135w, https://cms.patrika.com/wp-content/uploads/2024/12/1_acab55.jpg?resize=90,60 90w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>
इसे दुर्भाग्यपूर्ण ही कह सकते हैं कि पिछले दस पंद्रह साल में हमने पश्चिमी सांस्कृतिक साम्राज्य वादी दबाव में भूमण्डलीकरण की चिप्पी चिपका कर फ़ास्ट फ़िंगर फ़ूड के नाम पर अपना खाना चबाना भुला कर कचरा ( जंक फूड) खाना खिलाना शुरू कर दिया है। इसका सबसे बुरा असर किशोरों किशोरियों पर पड़ा है।

पुष्पेश पंत, फूड ब्लॉगर और इतिहासकार, जेनएनयू दिल्ली के रिटायर प्रोफेसर

भूलते स्वाद की पुकार, अपने खानपान की ओर लौटें

कोचिंग संस्थानों को सुरक्षित और भरोसेमंद स्थान बनाने के लिए 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नामांकन पर रोक लगा देनी चाहिए। भ्रामक या मिथ्या दावे करके रैंक की गारंटी देने या अच्छे अंकों का आश्वासन देने पर भी प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। विद्यार्थियों पर प्रतिस्पर्धा एवं शैक्षणिक दबाव के कारण होने वाले मानसिक तनाव और अवसाद के निवारण के लिए मनोचिकित्सकीय सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए।

<a href='https://cms.patrika.com/wp-content/uploads/2024/12/1_4cbe64.jpg'><img loading="lazy" decoding="async" width="300" height="200" src="https://cms.patrika.com/wp-content/uploads/2024/12/1_4cbe64.jpg?w=300" class="attachment-medium size-medium" alt="कोचिंग संस्थानों को सुरक्षित और भरोसेमंद स्थान बनाने के लिए 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नामांकन पर रोक लगा देनी चाहिए। भ्रामक या मिथ्या दावे करके रैंक की गारंटी देने या अच्छे अंकों का आश्वासन देने पर भी प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। विद्यार्थियों पर प्रतिस्पर्धा एवं शैक्षणिक दबाव के कारण होने वाले मानसिक तनाव और अवसाद के निवारण के लिए मनोचिकित्सकीय सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए।" srcset="https://cms.patrika.com/wp-content/uploads/2024/12/1_4cbe64.jpg 1200w, https://cms.patrika.com/wp-content/uploads/2024/12/1_4cbe64.jpg?resize=300,200 300w, https://cms.patrika.com/wp-content/uploads/2024/12/1_4cbe64.jpg?resize=768,512 768w, https://cms.patrika.com/wp-content/uploads/2024/12/1_4cbe64.jpg?resize=1024,683 1024w, https://cms.patrika.com/wp-content/uploads/2024/12/1_4cbe64.jpg?resize=135,90 135w, https://cms.patrika.com/wp-content/uploads/2024/12/1_4cbe64.jpg?resize=90,60 90w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>
कोचिंग संस्थानों को सुरक्षित और भरोसेमंद स्थान बनाने के लिए 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नामांकन पर रोक लगा देनी चाहिए। भ्रामक या मिथ्या दावे करके रैंक की गारंटी देने या अच्छे अंकों का आश्वासन देने पर भी प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। विद्यार्थियों पर प्रतिस्पर्धा एवं शैक्षणिक दबाव के कारण होने वाले मानसिक तनाव और अवसाद के निवारण के लिए मनोचिकित्सकीय सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए।

पाठकों की मिलीजुली प्रतिक्रिया आईं, पेश हैं चुनिंदा प्रतिक्रियाएं।

आपकी बात…कोचिंग संस्थानों को सुरक्षा की दृष्टि से कैसे सुदृढ़ किया जा सकता है?

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Tomato Price Hike

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