जयपुर

गहलोत सरकार ने चुनाव से पहले की प्रशासनिक सर्जरी, 23 RAS अधिकारियों का तबादला

राजस्थान सरकार ने 13 सितंबर, 2023 को दो दर्जन आरएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इन तबादलों को आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, जहां निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार 3 वर्ष से अधिक एक ही सीट पर कार्य कर रहे अधिकारियों के तबादले किए जाएंगे।

जयपुरSep 14, 2023 / 01:25 pm

Manoj Kumar

Rajasthan CM Ashok Gehlot

राजस्थान सरकार ने 13 सितंबर, 2023 को दो दर्जन आरएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इन तबादलों को आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, जहां निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार 3 वर्ष से अधिक एक ही सीट पर कार्य कर रहे अधिकारियों के तबादले किए जाएंगे। तबादलों में 7 एसडीओ, 1 एडीएम और 5 सहायक कलेक्टर शामिल हैं।
तबादलों की सूची:

रामनारायण बडगुर्जर, कार्यकारी निदेशक, स्टेट ब्रेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड
अलका मीणा, अतिरिक्त मुख्य सतर्कता आयुक्त, गृह विभाग
रामरतन सोखरिया, भूप्रबंधन अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, सीकर
नितेंद्र पाल सिंह, उपस्थापक अधिकारी विभागीय जांच
सुभाष चंद्र शर्मा, फर्स्ट अतिरिक्त निदेशक निशक्तजन, जयपुर
प्रियंका तलानिया, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, अनूपगढ़
विष्णु कुमार गोयल-प्रथम, प्रबंधक (कार्मिक), खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम
निधि सिंह, सहायक जिला कलेक्टर, बूंदी
शिप्रा शर्मा, उपखंड अधिकारी, वजीरपुर (गंगापुर सिटी)
संघमित्रा बरड़िया, उपखंड अधिकारी, मांगरोल (बारां)
सविना विश्नोई, आयुक्त, नगर परिषद, श्रीगंगानगर
निधि नारनोलिया, सहायक कलेक्टर (मुख्यालय), बानसूर
मोनिका जाखड़, सहायक कलेक्टर (मुख्यालय), अजमेर
सुप्रिया, सहायक कलेक्टर (मुख्यालय), टोंक
प्रियंका बिश्नोई, सहायक कलेक्टर, जोधपुर
विरेंद्र सिंह द्वितीय, उपखंड अधिकारी (सेड़वा) बाड़मेर
नीतू करोल, उपखंड अधिकारी, मंडावर जिला दौसा
डॉ. नरेंद्र चौधरी, प्रबंधक, राज्य खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम
हरफूल पंकज, क्षेत्रीय परिवहन अधिकरी, जोधपुर
संजू पारीक, एसडीओ, बदनोर
सुशीला वर्मा, उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रीगंगानगर
सुमन मीणा, एसडीओ, बौंली

तबादलों के पीछे का कारण
इन तबादलों को आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार, 3 वर्ष से अधिक एक ही सीट पर कार्य कर रहे अधिकारियों को चुनाव से पहले स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए। इस तरह, इन तबादलों से चुनाव में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, कुछ तबादलों को मंत्री और विधायकों की सिफारिश पर भी किया गया है।

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