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Mahngai Rahat Camp 2023 : राजस्थान के सरपंच एक बार फिर आंदोलन की राह पर

Mahngai Rahat Camp 2023 : अपनी मांगों को लेकर राजस्थान के सरपंच लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं

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Mahngai Rahat Camp 2023 : राजस्थान के सरपंच एक बार फिर आंदोलन की राह पर

Mahngai Rahat Camp 2023 : राजस्थान के सरपंच एक बार फिर आंदोलन की राह पर

जयपुर। विभिन्न मांगों को लेकर राजस्थान सरपंच संघ ने एक बार फिर आंदोलन की चेतावनी दी है। राजस्थान सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर गढ़वाल के नेतृत्व में गुरुवार को एक प्रतिनिधिमंडल ने अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे। राजस्थान सरपंच संघ के मुख्य प्रवक्ता रफीक पठान ने बताया कि अपनी मांगों को लेकर राजस्थान के सरपंच लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन ज्यादातर मांगे नहीं माने जाने से राजस्थान के सरपंच एक बार फिर आंदोलन पर जा रहे हैं।

प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री रमेश चंद्र मीणा के नाम राजस्थान सरकार की प्रमुख शासन सचिव उषा शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोरा अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज अभय कुमार को ज्ञापन सौंपा। जिसके आधार पर मांग की है की राज्य वित्त आयोग 2022, 23 की करीब 3 हजार करोड़ रुपए, केंद्रीय वित्त आयोग के करीब 15 सो करोड़ रुपए बकाया चल रहे हैं उन्हें शीघ्र पंचायतों के खातों में रिलीज किया जाए।

राज्य के कई हिस्सों में नेटवर्क की समस्या होने की वजह से मनरेगा में पोर्टल पर ऑनलाइन हाजिरी को बंद किया जाए। जिन ग्राम पंचायतों की भौतिक सत्यापन के बाद भी बकाया सामग्री मद की राशि को शीघ्र जारी किया जाए। राज्य सरकार द्वारा 10 लाख लोगों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ने के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे मगर उन्हें अभी तक इस सुविधा का लाभ नहीं मिला है पात्र लोगों को तुरंत खाद्य सुरक्षा जारी की जाए।

प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना में पात्र नामांकित परिवारों को 2020,21 के बाद राशि नहीं दी गई है, ऐसे पात्र प्रतीक्षा सूची में शामिल परिवारों को आवास की राशि डाली जाए एवं वंचित रहे परिवारों को जोड़ने के लिए पोर्टल खोला जाए। सरपंचों ने केंद्र व राज्य से जुड़ी हुई करीब 1 दर्जन से अधिक मांगों का मांग पत्र देते हुए आंदोलन करने का ऐलान किया। 17 अप्रैल को पंचायत समिति व उपखंड मुख्यालय पर प्रदर्शन व ज्ञापन, 18 अप्रैल को जिला कलेक्टर व सांसद महोदय को ज्ञापन दिए जाएंगे। इसके बाद 20अप्रैल से ग्राम पंचायतों पर तालाबंदी व अन्य शीतकालीन कार्य बहिष्कार किया जाएगा। 24 अप्रैल से राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले महंगाई राहत कैंपों का बहिष्कार किया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में राजस्थान सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर गढ़वाल, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष नेमीचंद मीणा, मुख्य प्रवक्ता रफीक पठान सहित कई सरपंच उपस्थित रहे।

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